बेजबाबदार अधिकाऱ्यांचा विद्यापीठाकडून बचाव

By Admin | Updated: April 8, 2016 03:13 IST2016-04-08T03:13:18+5:302016-04-08T03:13:18+5:30

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाला जागतिक पातळीवर नेण्याचे दावे प्रशासनाकडून करण्यात येतात.

Rescue from the irresponsible authority university | बेजबाबदार अधिकाऱ्यांचा विद्यापीठाकडून बचाव

बेजबाबदार अधिकाऱ्यांचा विद्यापीठाकडून बचाव

‘एनआयआरएफ’ला माहिती पाठविलीच नाही : ‘रँकिंग’बाबत उशिरा पत्र मिळाल्याची सबब
नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाला जागतिक पातळीवर नेण्याचे दावे प्रशासनाकडून करण्यात येतात. परंतु राष्ट्रीय पातळीवरील ‘रँकिंग’साठी साधी माहिती पाठविण्याची तसदीदेखील प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी घेतली नाही. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या ‘एनआयआरएफ’अंतर्गत (नॅशनल इन्स्टिट्यूट रॅकिंग फ्रेमवर्क) नागपूर विद्यापीठाला ‘रँकिंग’च न मिळाल्याने नाचक्की झाली आहे. परंतु दुर्दैवाची बाब म्हणजे यासाठी जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना पाठीशी घालण्याचे काम विद्यापीठाकडून करण्यात येत आहे.
‘एनआयआरएफ’तर्फे देशभरातील विद्यापीठ व शैक्षणिक संस्थांचे ‘रँकिंग’ या आठवड्यात जाहीर करण्यात आले. शिवाजी विद्यापीठ, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाला या यादीत स्थान मिळाले आहे. परंतु ‘नॅक’चा ‘अ’ दर्जा मिळूनदेखील राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाला यात स्थान मिळवता आले नाही.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ‘एनआयआरएफ’बाबत विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांना माहितीच नव्हती. केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांनी नागपूर दौऱ्यादरम्यान याबाबत आवाहनदेखील केले होते. शिवाय ‘आॅनलाईन’ माहितीदेखील उपलब्ध नव्हती. ‘एनआयआरएफ’मध्ये माहिती पाठवावी लागणार आहे हे लक्षात येताच याची ‘आॅनलाईन’ नोंदणी करण्यात आली. विद्यापीठाची इत्थंभूत माहिती पाठविण्याची जबाबदारी ‘बीसीयूडी’ संचालक डॉ.डी.के.अग्रवाल यांनी विद्यापीठाच्या संकेतस्थळाची जबाबदारी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे दिली. परंतु संबंधित अधिकाऱ्यांनी ही माहिती वेळेत पाठविलीच नाही. त्यामुळे साहजिकच विद्यापीठाला ‘रँकिंग’ मिळू शकले नाही. याबाबत कुलगुरू डॉ.सिद्धार्थविनायक काणे यांना विचारणा करण्यात आली असता ‘एनआयआरएफ’चे पत्र विद्यापीठाला उशिरा मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. पत्र मिळाल्यापासून प्रस्ताव पाठविण्यासाठी केवळ २ दिवसांचा वेळ उपलब्ध होता. तेवढ्या वेळेत विस्तृत स्वरूपातील माहिती सादर करणे शक्य नव्हते असेदेखील ते म्हणाले. यात अधिकाऱ्यांचा कुठलाही दोष नसून कुणावर कारवाई करण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचेदेखील त्यांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)

Web Title: Rescue from the irresponsible authority university