शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"आमचे सैन्य पुन्हा युद्धासाठी सज्ज, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आदेशाची वाट बघतोय", अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्र्यांचे विधान
2
"आज चाणक्य असते तर तेही थक्क झाले असते..."; महिला आरक्षण विधेयकावरून प्रियंका गांधी यांचा थेट निशाणा
3
"संसदेत अनेकदा राहुल गांधींची खिल्ली उडवली जाते, पण...!"; प्रियंका गांधींचा भाजपवर घणाघात
4
खळबळजनक खुलासा! पाकिस्तानने भडकवली नोएडामधील हिंसा; तंत्र बघून सुरक्षा यंत्रणा हादरल्या
5
कोणी विचारेना...! किंमत होती ५.५० लाख, मारुतीवर आठ वर्षांतच कार बंद करण्याची वेळ आली...
6
नेपाळने लादला भारतावर कर! १०० रुपयांहून अधिकच्या खरेदीवर आता द्यावा लागणार 'भंसार' कर; बालेन सरकारचा मोठा निर्णय
7
BJP मंत्र्यांच्या मुलाने पाच जणांना उडवले, उलट त्यांच्यावरच ओरडला- मी सायरन वाजवले, बाजूला का सरकला नाहीत?
8
युट्यूबवर ५ लाख व्ह्यूज आले तर बँक खात्यात किती पैसे जमा होणार? जाणून घ्या कमाईचं नेमकं गणित
9
ममता बॅनर्जींचा मोठा विजय! 'ट्रिब्यूनल'कडून क्लीन चिट मिळालेल्यांना बंगालमध्ये मतदानाचा अधिकार; सुप्रीम कोर्टाचा कलम १४२ अंतर्गत विशेष आदेश
10
कोण आहे Mayank Rawat? मुंबई इडियन्सनं एका षटकात ५ षटकार मारणाऱ्या भिडूला दिली पदार्पणाची संधी
11
हरियाणा काँग्रेसमध्ये मोठा भूकंप! राज्यसभा निवडणुकीत 'क्रॉस वोटिंग' करणाऱ्या ५ आमदारांचे निलंबन; हायकमांडचा कडक इशारा
12
आधी मेलेनिया-ट्रम्प यांचं लग्न जमवलं, आता फिक्स करतोय ट्रम्प यांच्यासोबत नेत्यांच्या मीटिंग; कोण आहे हा व्यक्ती?
13
राजकीय फायद्यासाठी महिला आरक्षण विधेयक आणले; प्रियांका गांधींची केंद्र सरकारवर टीका
14
महिलांना लग्नासाठी सोनं, दरमहा २५००, तरुणांसाठीही बरंच काही! बघा, अभिनेता विजय यांच्या जाहीरनाम्यात काय काय खास
15
RSS मध्ये महिला कुठे? अखिलेश यादव यांच्या प्रश्नाला बांसुरी स्वराज यांचं थेट उत्तर, स्पष्टच समजावलं
16
Travel : कमी बजेटमध्ये परदेशाचा फील! भारताचं पहिलं हिल स्टेशन कसं वसलं? एका झोपडीपासून सुरू झालेला रंजक प्रवास
17
Akshaya Tritiya 2026: चैत्रगौरीच्या हळदीकुंकू समारंभाला असते विशेष महत्त्व; तुमचे राहून गेले असेल तर 'हा' आहे पर्याय!
18
पती, पत्नी और वो! सब-इन्स्पेक्टरच्या प्रेमात आकंठ बुडालेल्या पोलिसाने पत्नीचा काढला काटा
19
Khaleel Ahmed Replacement : नाशिकच्या पठ्ठ्यासह CSK कडे ३ पर्याय; ऋतुराज कोणाला देणार संधी?
20
गांजाच्या वादाचा रक्तरंजित शेवट, भर रस्त्यावर तरुणाची हत्या; १० ते १२ जणांनी केले चाकूने वार
Daily Top 2Weekly Top 5

मालमत्ता विभागातून रजिस्टर बेपत्ता!

By admin | Updated: November 16, 2015 02:45 IST

उपराजधानीची स्मार्ट सिटीच्या दिशेने वाटचाल सुरू असल्याने त्या दर्जाच्या नागरी सुविधा उपलब्ध करण्याची जबाबदारी महापालिकेवर आली आहे.

कसे वाढणार उत्पन्न : अनधिकृत बांधकामावर दुप्पट कर का नाहीगणेश हुड  नागपूरउपराजधानीची स्मार्ट सिटीच्या दिशेने वाटचाल सुरू असल्याने त्या दर्जाच्या नागरी सुविधा उपलब्ध करण्याची जबाबदारी महापालिकेवर आली आहे. परंतु एलबीटी रद्द केल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. यातून सावरण्यासाठी प्रशासनाने मालमत्ता कराच्या वसुलीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. परंतु या विभागातून अनधिकृत बांधकामाची माहिती असलेले जुने रजिस्टरच बेपत्ता झाल्याची माहिती आहे. कोणत्याही स्वरूपाचे बांधकाम करताना महापालिकेची परवानगी घेणे आवश्यक असते. परवानगीविना बांधकाम केल्यास दुप्पट कर वसूल करता येतो. परंतु अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांच्या विरोधात अशा स्वरूपाची दंडात्मक कारवाई क्वचितच केली जाते. त्यामुळे महापालिकेचे उत्पन्न कसे वाढणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मालमत्ता विभागाकडे शहरातील मालमत्तांची संख्या, अनधिकृत बांधकामांची माहिती असते. मालमत्ता विभागाकडून ही माहिती अतिक्रमण विभागाला दिली जाते. त्यानुसार विभाग कारवाई करतो. परंतु अतिक्रमण विभागाकडे सर्वच फाईल्स पाठविल्या जात नाहीत. तसेच ज्या पाठविल्या जातात त्यावर कारवाई होईलच याची शाश्वती नसते. अधिकाऱ्यांच्या मर्जीनुसार कारवाई केली जाते. या विभागात अनेक फाईल्स प्रलंबित आहेत. अनधिकृत बांधकामाला संरक्षण मिळत असल्याचे चित्र आहे. फ्लॅट स्कीममध्ये अनेकदा मंजूर नकाशात नसतानाही बाल्कनीचे अवैध बांधकाम केले जाते. तसेच मंजूर नकाशानुसार बांधकाम न करता अतिरिक्त बांधकाम केले जाते. दोन मजली इमारतीची मंजुरी असताना तीन मजली इमारत उभारली जाते. याची जाणीव झोन अधिकाऱ्यांना असते. परंतु कोणत्याही स्वरूपाची कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे शहराच्या सर्वच भागात अतिरिक्त व अनधिकृत बांधकाम सर्रास सुरू आहे. वजनदार लोकांवर कारवाई नाहीसर्वसामान्यांचे किरकोळ अतिक्र्रमण हटविण्यासाठी अतिक्रमण विभागाची यंत्रणा तत्पर असते. दुसरीकडे वजनदार लोकांनी केलेल्या मोठ्या स्वरूपातील अतिक्रमणाच्या विरोधात कारवाई होत नाही. अशा अनधिकृत बांधकामविरोधात कारवाई होऊ नये यासाठी अनेकदा लोकप्रतिनिधी पुढाकार घेतात. याचा विभागाच्या वसुलीवर परिणाम होतो. त्यामुळे विभागाला दिलेले कर वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण होत नसल्याचे चित्र आहे.