खर्च कमी करा; पण कॉटन प्रकल्प सुरू ठेवा!

शेतकरी हिताची योजना : सरकार प्रकल्प का गुंडाळतेय हा मात्र प्रश्नच

सुनील चरपे 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : गुणवत्तापूर्ण कापूस उत्पादन व शेतकऱ्यांच्या हिताचा असलेला स्मार्ट कॉटन प्रकल्प राज्य सरकारने गुंडाळण्याचा निर्णय २८ मार्चला घेतला. शेतकऱ्यांना उद्योजक व निर्यातदार बनविण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असलेला हा प्रकल्प सरकार बंद न करता त्यात मूलभूत सुधारणा करणे अत्यावश्यक आहे. या प्रकल्पात स्मार्ट कॉटन, महाकॉट व कृषी विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी समाविष्ट असल्याने प्रशासकीय खर्च वाढला आहे.

खर्च कमी करण्यासाठी हा प्रकल्प कृषी विभागाला देऊन अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षित करणे गरजेचे आहे. इच्छुक शेतकरी गटांना प्रतिक्विंटल प्रोत्साहन निधी देणे, गाठींवर बिनव्याजी तारण कर्ज देणे, रुईच्या गाठी विकण्याची मुभा देणे, गाठी साठवून ठेवण्यासाठी वाजवी दरात शासकीय गोदाम उपलब्ध करून देणे, दर्जेदार कापूस वेचणी व साठवण बॅग उपलब्ध करून देणे, एका शेतकऱ्याला दोन साठवण बॅग दिल्या जात असून, त्यात केवळ एक ते दीड क्विंटल कापूस साठवला जात असल्याने या बॅगची संख्या वाढविणे यासह अन्य सुधारणा करणे गरजेचे आहे.

९०० रुपयांचा प्रतिक्विंटल सरासरी फायदा कापसाचे जिनिंग म्हणजेच रुई
व सरकी वेगवेगळी करून विकल्यास कापसाला बाजारभावापेक्षा प्रतिक्विंटल ७०० ते १,१०० रुपये म्हणजेच सरासरी ९०० रुपये अधिक मिळतात. रुईची एक गाठ तयार करायला ३०० रुपयांचा खर्च येतो. खासगी जिनर शेतकरी गटांना एक हजार रुपयांत कापसाची एक गाठ तयार करून देतात; पण सरकारी दर प्रतिगाठ १,२०० रुपये आहे. सरकारने हा दर कमी करायला हवा.

३०० गाठींची निर्यात
कोंढाळा (ता. वरोरा, जि. चंद्रपूर) येथील कृषिक्रांती शेतकरी बचत गटाने सन २०२२-२३च्या हंगामात बांगलादेशात रुईच्या ३०० गाठींची निर्यात केली. यात कापसाच्या बाजारभावापेक्षा प्रतिक्विंटल ७९९ रुपये अधिक मिळाले. यावर्षी एक हजार गाठी तयार करून विकण्याचे उद्दिष्ट्य ठेवले आहे, अशी माहिती या गटाचे प्रमुख भानुदास बोधाने यांनी दिली.

ई-लिलाव सक्ती नको
शेतकरी गटांना सरकारच्या विशिष्ट संकेतस्थळावर जाऊन गाठींची विक्री करावी लागते. ते पोर्टल सतत बंद असते. त्यात खरेदीदारांची संख्या खूपच कमी असल्याने स्पर्धा संपुष्टात येते. त्यामुळे या गाठी कुणाला व कधीही विकण्याची मुभा शेतकरी गटांना असायला हवी.