जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कायद्यानुसार सुविधा उपलब्ध करून द्या : हायकोर्टाचा सरकारला आदेश

गडचिरोली व बुलडाणा जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला दिला.

ठळक मुद्देनिरीक्षणासाठी समिती स्थापन करण्यास सांगितले

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : गडचिरोली व बुलडाणा जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला दिला. तसेच, या शाळांचे निरीक्षण करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात यावी आणि त्या समितीच्या निरीक्षणाचा अहवाल चार आठवड्यात सादर करावा, असेही सांगितले.यासंदर्भात हायकोर्ट बार असोसिएशन नागपूरने जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व मिलिंद जाधव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सामान्य नागरिकांना कायदेशीर मार्गदर्शन करण्यासाठी संघटनेच्या न्यायदूत प्रकल्पांतर्गत गडचिरोली व बुलडाणा जिल्ह्यातील विविध गावांत शिबिरे आयोजित करण्यात आली होती. दरम्यान, संघटनेच्या चमूंना दोन्ही जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषद शाळा अत्यंत दुरवस्थेत असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे सदस्यांनी शाळांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन विस्तृत माहिती गोळा केली. त्यानंतर न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. दोन्ही जिल्ह्यांतील बहुतेक शाळांमध्ये शिक्षणाचे वातावरण व सुविधा नाहीत. विद्यार्थी व विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नाहीत. त्यांना एकच स्वच्छतागृह वापरावे लागते. स्वच्छतागृहांची नियमित साफसफाई केली जात नाही. शाळांच्या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. शाळा परिसरात सर्वत्र घाण पसरली असते. विद्यार्थ्यांना खेळण्यासाठी दर्जेदार मैदाने नाहीत. पिण्यासाठी शुद्ध पाणी नाही. याशिवायही विविध समस्या असल्यामुळे देशाच्या भावी पिढीच्या भविष्याचा मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. विजय मोरांडे व अ‍ॅड. अनिकेत वाघधरे तर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी कामकाज पाहिले.ही सरकारची जबाबदारीजिल्हा परिषद शाळांमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. विद्यार्थ्यांना विद्यार्जन करताना कोणताही त्रास होणार नाही, याची काळजी सरकारने घ्यायला हवी. शाळांचा परिसर स्वच्छ व आरोग्यवर्धक असायला पाहिजे. विद्यार्थ्यांना पिण्यासाठी शुद्ध पाणी मिळाले पाहिजे. स्वच्छतागृहे घाणमुक्त असायला हवीत. हे सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. या प्रकरणात ग्राम विकास विभागाला प्रतिवादी करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. या आदेशाची माहिती राज्याच्या मुख्य सचिवांना देण्यात यावी. आदेशावर निर्धारित वेळेत अंमलबजावणी करावी. अन्यथा अवमानना कारवाई केली जाईल, असेदेखील सरकारला सांगण्यात आले.