नागपूर : कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबांना चार लाख रुपये आर्थिक मदत करण्याचे आश्वासन खरे आहे की खोटे, यावर केंद्र सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, याकरिता सामाजिक कार्यकर्ते जनार्दन मून यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर येत्या बुधवारी (दि. ३०) सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने १४ मार्च २०२० रोजी आदेश जारी करून कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबांना चार लाख रुपये आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन देशाला दिले होते. परंतु, केंद्र सरकारकडून या संदर्भात माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागितली असता, अशी कोणतीही तरतूद लागू नसल्याचे कळविण्यात आले. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या मदतीसाठी आस लावून बसलेल्या नागरिकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारचे आश्वासन खरे आहे की खोटे, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. करिता, केंद्र सरकारने यावर भूमिका स्पष्ट करावी, असे मून यांचे म्हणणे आहे. याचिकेत केंद्रीय गृह विभागाचे सचिव, राज्याचे मुख्य सचिव, नागपूर महानगरपालिका आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. मून यांच्या वतीने ॲड. अश्विन इंगोले कामकाज पाहतील.
---------------
योग्य आर्थिक मदत करावी
कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबांना आर्थिक मदत करण्याची केंद्र सरकारकडे काहीच तरतूद नसल्यास न्यायालयाने या संदर्भात आवश्यक निर्देश जारी करावेत आणि पीडित कुटुंबांना योग्य आर्थिक मदत मिळवून द्यावी, अशी विनंतीही मून यांनी केली आहे. नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे, त्यांचे जीवन सुकर करणे सरकारचे कर्तव्य आहे, असेदेखील त्यांनी याचिकेत नमूद केले आहे.