कारागृह अधीक्षक कुमरे यांची सेवानिवृत्त न्यायमूर्तीमार्फत चौकशी?

नागपूर : आरोपीला जामिनावर सोडण्याच्या आदेशाचे उल्लंघन करणे महागात पडत असल्याचे समजून आल्यानंतर नागपूर मध्यवर्ती कारागृहाचे अधीक्षक अनुपकुमार कुमरे यांनी स्वत:ला वाचविण्यासाठी सत्य लपविण्याचा प्रयत्न केल्याचे गुरुवारी उघड झाले. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने त्यांची सेवानिवृत्त न्यायमूर्तीमार्फत चौकशी करण्याचे संकेत दिले.

प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. अनुसूचित जमातीचे खोटे जात प्रमाणपत्र सादर करून ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनीच्या नागपूर विभागीय कार्यालयात विकास अधिकाऱ्याची नोकरी मिळविल्याचा आरोप असलेले रविशंकर भास्कर लोंधेकर (५३, रा. जयहिंदनगर, मानकापूर) यांना तात्काळ जामिनावर सोडण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला होता. परंतु, कुमरे यांनी त्या आदेशाचे पालन केले नाही. ही बाब बुधवारी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्यानंतर, कुमरे यांना समन्स बजावून तात्काळ न्यायालयात हजर होण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानंतर कुमरे न्यायालयात हजर होताच त्यांची खरडपट्टी काढण्यात आली. दरम्यान, कुमरे यांनी स्वत:च्या बचावाकरिता दोन प्रतिज्ञापत्रे सादर केली. न्यायालयाने गुरुवारी ती प्रतिज्ञापत्रे पडताळली असता त्यात परस्परविरोधी माहिती आढळून आली. परिणामी, न्यायालयाने त्यांची सेवानिवृत्त न्यायमूर्तीमार्फत चौकशी करण्याचा विचार बोलून दाखविला. लोंधेकरतर्फे ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी कामकाज पाहिले.

--------------

सीबीआयला मागितले प्रतिज्ञापत्र

सदर गुन्ह्याचा तपास सीबीआयने केला आहे. लोंधेकर यांना त्यांनीच अटक केली होती. त्यामुळे न्यायालयाने प्रकरणातील सत्य परिस्थिती माहिती करून घेण्यासाठी सीबीआयला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला. हे प्रतिज्ञापत्र शुक्रवारी सादर करायचे आहे.