प्रवाशांनो विमानासारखेच आता रेल्वेतही ओव्हरवेट सामानावर लागणार ‘फाईन’
By नरेश डोंगरे | Updated: August 21, 2025 17:41 IST2025-08-21T17:38:35+5:302025-08-21T17:41:00+5:30
‘या’ वजनापर्यंतच फ्री, पुढे पैसे मोजा : बासणात गुंडाळून ठेवलेला नियम अंमलबजावणीसाठी तयार

Passengers, just like in airplanes, now there will be a fine for overweight luggage in trains too.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सुरूवातीपासूनच अस्तित्वात असलेल्या मात्र स्वत:च बासणात गुंडाळून ठेवलेल्या एका नियमाची आता 'वजनदार'पणे अंमलबजावणी करण्याचे रेल्वेने ठरवले आहे. त्यानुसार हवाई प्रवासाप्रमाणेच रेल्वेतही हा नियम प्रवाशांना लागू केला जाणार आहे. मर्यादा भंग केल्यास प्रवाशांना अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार आहे. गेल्या काही वर्षांत रेल्वे प्रशासनाने वेगवेगळ्या पद्धतीने उत्पन्नाचे श्रोत निर्माण करून रेल्वेची तिजोरी काठोकाठ भरण्यावर भर दिला आहे. याच प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून आता प्रवासादरम्यान प्रवाशांच्या सोबत असेलेल्या 'लगेज'वरही लगान लावण्याचा निर्णय रेल्वेने घेतला आहे. ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त वजनाचे लगेज सोबत घेतल्यास प्रवाशांना त्यासाठी अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार आहे. हा नियम नवा नसून, आधीपासून अस्तित्वात आहे. मात्र, रेल्वे प्रशासनाने तो स्वत:च बासनात गुंडाळून ठेवल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. आता मात्र काही प्रमुख स्थानकांवर या नियमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची तयारी रेल्वे प्रशासनाने चालविली आहे.
कोच आणि सामानाची मर्यादा फर्स्ट एसी ७० किलो सेकंड एसी ५० किलो थर्ड एसी / स्लीपर ४० किलो जनरल कोच ३५ किलो प्रवाशाकडे यापेअधिक सामान असल्यास ते ‘लगेज’ म्हणून बुक करून त्याचे अतिरिक्त शुल्क चुकवावे लागेल. यासाठी स्वतंत्र स्कॅनिंग आणि बुकिंग यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे.
तिकडे अटेंशन, ईकडे नो टेंशन ! प्रायोगिक तत्त्वावर सुरुवातीला उत्तर भारतातील नऊ प्रमुख स्थानकांवर ही व्यवस्था लागू केली जाणार आहे. यात लखनऊ, प्रयागराज, बनारस, कानपूर सेंट्रल, मिर्झापूर, टुंडला, अलीगड, गोविंदपुरी आणि इटावा या स्थानकांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रात मात्र तूर्त हा नियम लागू होणार नसल्याने सध्या टेंशन घेण्याची गरज नाही. रेल्वे प्रशासनाकडून भविष्यात हे धोरण देशभर लागू करण्याची योजना असल्याचे शिर्षस्थ अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
प्रवाशांची संमिश्र प्रतिक्रिया
या निर्णयावर प्रवाशांमधून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही प्रवाशांनी नियमाचे स्वागत करत शिस्तीच्या दृष्टीने तो आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. तर काही प्रवाशांनी भारतातील सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेता हा नियम सर्वसामान्यांसाठी त्रासदायक ठरू शकतो, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.