पारशिवनी, वानाडोंगरी जिल्हा परिषद क्षेत्राबाहेर

पारशिवनीला नगर पंचायत व वानाडोंगरीला नगर परिषदेचा दर्जा देण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर

हायकोर्टाचा निर्वाळा : सर्कल्सची पुनर्रचना होणार नागपूर : पारशिवनीला नगर पंचायत व वानाडोंगरीला नगर परिषदेचा दर्जा देण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी वैध ठरविला. त्यामुळे पारशिवनी नगर पंचायत व वानाडोंगरी नगर परिषदेंतर्गत येणारे क्षेत्र जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर गेले आहे. आता या दोन्ही क्षेत्रात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्याची निवडणूक घेता येणार नाही. परिणामी महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सर्कल्सची पुनर्रचना करावी लागणार आहे.उच्च न्यायालयाने या दोन्ही क्षेत्रात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक घेण्यावर अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने बुधवारी नागपूर जिल्हा परिषद वगळून अन्य संबंधित जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका जाहीर केल्या. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे नागपूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी, त्यापूर्वी सर्कल्सची पुनर्रचना करावी लागणार आहे. राज्य शासनाने २५ आॅक्टोबर २०१६ रोजी पारशिवनीला नगर पंचायतचा दर्जा देण्याची तर, २६ आॅक्टोबर २०१६ रोजी वानाडोंगरीला नगर परिषदेचा दर्जा देण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. आयोगाने त्यापूर्वीच जिल्हा परिषद सर्कल्सची रचना करून आरक्षण सोडतही काढली होती. आता ही प्रक्रिया नव्याने करावी लागेल. त्यातून अनेक वाद निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. पारशिवनी विषयी माजी आमदार अ‍ॅड. आशिष जयस्वाल तर वानाडोंगरीविषयी माजी सरपंच महानंदा पाटील व सतीश शहाकार यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व सुनील शुक्रे यांनी या दोन्ही याचिका मंजूर करून हा निर्वाळा दिला.