'पीकेव्ही'च्या जागेवरील अतिक्रमणावरून संताप; अंतिम तोडगा कृषिमंत्र्यांद्वारे निघेल का?

डीपीसीत गाजला मुद्दा : अंबाझरी उद्यान मनपाने ताब्यात घेऊन सुरू करावे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : बजाजनगर परिसरातील पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या जागेवरील अतिक्रमणाचा मुद्दा जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) बैठकीत सोमवारी पुन्हा एकदा गाजला. वारंवार आदेश देऊनही येथील अतिक्रमण काढले जात नसल्याने संताप व्यक्त करीत यावर अंतिम तोडगा काढण्यासाठी आता थेट कृषिमंत्र्यांसोबतच बैठक घेण्यात येणार आहे.

सोमवारी जिल्हा नियोजन समितीची (डीपीसी) बैठक महसूलमंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन भवनात पार पडली. बैठकीला वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, सर्व आमदार, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत काँग्रेसचे आमदार विकास ठाकरे यांनी पीकेव्हीच्या जागेवरील अतिक्रमणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा उपस्थित केला. प्रत्येक डीपीसीच्या बैठकीत हा विषय चर्चेला येतो. पालकमंत्री अतिक्रमण काढण्याचे आदेश देतात. परंतु, कारवाई होत नाही, असे सांगत संताप व्यक्त केला. यासंदर्भात पालकमंत्री बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारला तेव्हा ती जागा कृषी विभागाच्या अखत्यारीत येत असल्याचे सांगण्यात आले. तेव्हा आता थेट कृषिमंत्र्यांसोबतच या विषयावर बैठक घेऊन तोडगा काढण्यात येईल, असे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी नगर परिषद, नगर पंचायत येथील मोकळ्या शासकीय जागेचा प्रश्न उपस्थित झाला असता त्या जागा ताब्यात घेऊन त्या-त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपला सात-बारा चढवावा. तिथे फलक लावून तिथे करण्यात येणाऱ्या अतिक्रमणाला आळा घालण्याच्या सूचना केल्या. दरम्यान, अंबाझारी उद्यानाचा मुद्दाही यावेळी चर्चेला आला. अंबाझरी उद्यान हे महापालिकेने एमटीडीसीच्या ताब्यातून आपल्याकडे घेऊन ते लवकरात लवकर सुरू करावे, अशी सूचना पालकमंत्री बावनकुळे यांनी बैठकीत केली.

अंगणवाड्यांचे अधिकार सीईओंकडे
काही ग्रामपंचायतींना नगरपालिका, नगर पंचायतींचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळे येथील अंगणवाड्यांचे अधिकार सीईओंकडे असून, त्यांनीच निधी द्यावा, अशी सूचना पालकमंत्र्यांनी केली. हा विषय खासदार श्याम बर्वे यांनी उपस्थित केला. 

आमदारांनी मांडल्या तक्रारी

• बैठकीत आमदारांनी अधिकाऱ्यांच्या तक्रारींचा पाढाच वाचला. अधिकारी ऐकत नसून आमदारांच्या पत्राला बाजूला ठेवत एक प्रकारे केराची टोपली दाखवत असल्याचे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी सांगितले.
• तसेच अधिकारी योजना आणि शासन निर्णयाची माहिती देत नसल्याची तक्रार केली. उत्तर नागपूरवर निधीवाटपात अन्याय केल्याची भावना आ. नितीन राऊत यांनी व्यक्त केली.
• आ. प्रवीण दटके यांनी शहरातील 3 अनेक सीसीटीव्ही बंद असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली.

व्हिजन-२०२९ साठी पुढील महिन्यात बैठक
जिल्ह्याचे व्हिजन-२०२९ तयार करण्यात येणार आहे. त्या दृष्टिकोनातून जिल्ह्याचा विकास आराखडा तयार करायचा आहे. ८ सप्टेंबरपर्यंत हा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. 

सर्वच प्रकारच्या साहित्य खरेदीसाठी आता निविदा

• जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) निधीतून साहित्य जेम पोर्टलवरून खरेदी होते ती निविदा प्रक्रियेद्वारे राबविण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
• बैठकीत खरेदीचा मुद्दा आमदार प्रवीण दटके यांनी उपस्थित केला. डीपीसीच्या निधीतून साहित्याची खरेदी जेम पोर्टलवरून करावी लागते.
• या साहित्याचा वॉरंटी काळ हा वर्षभराचा असतो. निविदा प्रक्रिया राबविल्यास पाच वर्षांचा काळ मिळतो.
• वर्षभरानंतर साहित्य खराब झाल्यास त्याच्या दुरुस्तीवर मनपाला खर्च करावा लागतो. 
• हे योग्य नसल्याचे ते म्हणाले. पालकमंत्री बावनकुळे यांनीही हा मुद्दा योग्य असल्याचे नमूद करीत यापुढे सर्व प्रकारच्या साहित्याची खरेदी निविदा प्रक्रिया राबवून करण्याचे निर्देश दिले.