संत्र्याला हेक्टरी ५० हजार भरपाई मिळावी ; अकोल्यातील शेतकऱ्यांची हायकोर्टात याचिका
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 5, 2025 18:38 IST2025-12-05T18:32:36+5:302025-12-05T18:38:48+5:30
Nagpur : विमाधारक संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये नुकसान भरपाई मिळावी, याकरिता अकोला जिल्ह्यातील अकोट येथील प्रमोद तराळे, विष्णू मांगले, पवन धारट व गणेश मालते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

Orange farmers should get compensation of Rs 50,000 per hectare; Akola farmers file petition in High Court
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विमाधारक संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये नुकसान भरपाई मिळावी, याकरिता अकोला जिल्ह्यातील अकोट येथील प्रमोद तराळे, विष्णू मांगले, पवन धारट व गणेश मालते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. संबंधित शेतकऱ्यांना सध्या केवळ हेक्टरी १५ हजार रुपये अदा करण्यात आले आहेत.
राज्याच्या कृषी विभागाने प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत १२ जून २०२४ रोजी जारी केलेल्या निर्णयानुसार अनेक शेतकऱ्यांनी २०२४-२५ या वर्षातील मृग बहार हंगामासाठी संत्रा पिकाचा विमा काढला होता. या योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इंशुरन्स कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. दरम्यान, १५ जून ते १५ जुलै २०२४ पर्यंत अकोट तालुक्यातील उमरा सर्कलमध्ये १२२.५ मिमी पाऊस पडला. त्यामुळे संत्रा पिकाचे प्रचंड नुकसान झाले.
त्यानंतर शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी कृषी विभागाने ६ कोटी ५९ लाख ५७ हजार, राज्य सरकारने ४ कोटी ९२ लाख ४६ हजार तर, केंद्र सरकारने २ कोटी २२ लाख ७३ हजार रुपये विमा कंपनीला अदा केले. परंतु, विमा कंपनीने पात्र शेतकऱ्यांना केवळ १५ हजार रुपये हेक्टरप्रमाणे भरपाई दिली आहे. विमा योजनेनुसार ५० हजार रुपये हेक्टरप्रमाणे भरपाई देणे बंधनकारक आहे. परिणामी, शेतकरी उर्वरित हेक्टरी ३५ हजार रुपये भरपाईची प्रतीक्षा करीत आहे. शेतकऱ्यांनी यासंदर्भात १६ ऑक्टोबर रोजी कृषी सचिवांना निवेदन सादर केले. पण त्यावर अद्याप निर्णय घेण्यात आला नाही.
११ फेब्रुवारीपर्यंत सरकारला मागितले उत्तर
या प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व रजनीश व्यास यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने कृषी विभागाचे सचिव, विमा कंपनी व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून येत्या ११ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. विपुल भिसे तर, सरकारतर्फे अॅड. नितीन राव यांनी बाजू मांडली.