सत्र न्यायालयातील सुनावणी प्रक्रियेवर आक्षेप

सत्र न्यायालयातील कुश हत्याकांडाच्या सुनावणी प्रक्रियेवर बचाव पक्षाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमक्ष आक्षेप उपस्थित केले आहेत.

कुश कटारिया हत्याकांडनागपूर : सत्र न्यायालयातील कुश हत्याकांडाच्या सुनावणी प्रक्रियेवर बचाव पक्षाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमक्ष आक्षेप उपस्थित केले आहेत. सत्र न्यायालयाने बाल साक्षीदार शुभम बैद व रिदम पुरिया (दोन्ही कुशचे मित्र) यांना प्रकरणातील विसंगतीवर तपासण्याची संधी दिली नाही, अशी बचाव पक्षाची तक्रार आहे. यामुळे सत्र न्यायालयामध्ये नव्याने सुनावणी घेऊन दोन्ही बाल साक्षीदारांना तपासण्यात येणार आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय अरुण चौधरी व प्रदीप देशमुख यांनी गुरुवारी यासंदर्भात आदेश दिलेत. आदेशानुसार, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश के. के. सोनवणे यांच्यासमक्ष बाल साक्षीदारांना तपासण्यात येईल. यासाठी सरकारी व बचाव पक्षाला ३ मार्च रोजी सकाळी ११ वाजता न्या. सोनवणे यांच्यासमक्ष हजर व्हायचे आहे. यानंतर न्या. सोनवणे यांना १६ मार्चपर्यंत बाल साक्षीदारांचे अतिरिक्त बयान नोंदविण्याची कार्यवाही पूर्ण करून १८ मार्चपर्यंत उच्च न्यायालयात अहवाल द्यायचा आहे. बाल साक्षीदारांना तपासताना आरोपी आयुष पुगलियालाही उपस्थित ठेवले जाणार आहे. बाल साक्षीदारांनी पोलिसांना बयान देताना कुशला आरोपी आयुषच्या अ‍ॅक्टिवा गाडीमागे धावताना पाहिले असे सांगितले होते तर, सत्र न्यायालयात बयान देताना कुशला आरोपी आयुषच्या अ‍ॅक्टिवा गाडीवर बसताना पाहिले अशी माहिती दिली होती. बयानातील या विसंगतीवर दोन्ही बाल साक्षीदारांना तपासण्याची संधी मिळाली नाही असे बचाव पक्षाचे वकील ए. एम. रिझवी यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले. संबंधित न्यायाधीशांनी बाल साक्षीदारांऐवजी थेट तपास अधिकाऱ्यास तपासण्यास सांगितले याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. विशेष सरकारी वकील राजेंद्र डागा यांनी या मुद्याचा विरोध केला. संबंधित न्यायाधीशांनी स्वत:हून संधी नाकारली नसून बचाव पक्षाच्या विनंतीवरून थेट तपास अधिकाऱ्यास तपासण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले होते, असे डागा यांनी सांगितले. याशिवाय त्यांनी स्वतंत्र अर्ज दाखल करून उच्च न्यायालयाने स्वत:समक्ष बाल साक्षीदारांना तपासून घ्यावे किंवा सत्र न्यायालयाला आवश्यक निर्देश द्यावे अशी विनंती केली. उच्च न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता ही जबाबदारी सत्र न्यायालयावर सोपविली आहे. सत्र न्यायालयाने आयुषला अपहरण, हत्या व पुरावे नष्ट करण्याच्या आरोपाखाली दुहेरी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. परंतु, त्याला भादंविच्या कलम ३६४-अ (खंडणीसाठी अपहरण) मधून दोषमुक्त करण्यात आले आहे. आयुषने त्याच्या शिक्षेविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील केले आहे. याशिवाय शासनाच्या दोन अपील आहेत. एक अपील आयुषला फाशीची शिक्षा देण्यासाठी, तर दुसरे अपील भादंविच्या कलम ३६४ (अ)मधून सुटकेला आव्हान देणारे आहे. उच्च न्यायालयाने या तिन्ही याचिकांवर २५ फेब्रुवारीपासून अंतिम सुनावणी घेण्यास सुरुवात केली होती. दरम्यान हा विसंगतीचा मुद्दा उपस्थित झाला. उच्च न्यायालयात या प्रकरणावर आता २५ मार्चपासून पुढील सुनावणी करण्यात येणार आहे.(प्रतिनिधी)