मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास विरोध, रविवारपासून संविधान चौकात आंदोलन

कृती समितीची घोषणा : रविवारपासून आंदोलनाची हाक

नागपूर : मराठा समाजासला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये. त्यांना ओबीसीमध्ये आरक्षण देऊ नये. त्यांना स्वतंत्र आरक्षण दिल्यास आपला विरोध नाही, अशी भूमिका मांडत ‘सर्वशाखीय कुणबी, ओबीसी आंदोलन कृती समिती’ ने रविवार, १० सप्टंबरपासून बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याची घोषणा शनिवारी पत्रकार परिषदेत केली.

कृती समितीचे संयोजक पुरुषोत्तम शहाणे पाटील यांनी सांगितले की, रविवारी सकाळी ११ वाजता संविधान चौकात धरणे आंदोलनास सुरुवात होईल. सुरुवातील शांततेच्या मार्गाने आंदोलन केले जाईल. समाजात जनजागरण केले जाईल. मात्रसरकारने लेखी आश्वासन देईपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहील. मात्र, सरकारने मराठा समाज आंदोलकांच्या दबावात येऊन काही निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला तर राज्यातील कुणबी- ओबीसी पेटून उठेल व तीव्र आंदोलन होईल, असा इशाराही शहाणे पाटील यांनी दिला. ते म्हणाले, आमचा जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला विरोध नाही. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळावे, यासाठी आमचेही समर्थन आहे. तसे नसते तर मराठा समाजाच्या क्रांती मोर्चात मोठ्या संख्येने विदर्भातील कुणबी समाज सहभागी झाला नसता, असेही त्यांनी सांगितले.

सुरेश गुडधे पाटील यांनी केंद्र सरकारने विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा ठराव संमत करण्याची मागणी केली. हे आंदोलन राजकीय नसून सामाजिक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. राजेश काकडे यांनी जातीय जनगनना करण्याची मागणी केली. आंदोलनात येणाऱ्या प्रत्येक कुणबी नेत्याचे स्वागत करून पण त्यांना पक्षाची भूमिका आंदोलनाच्या व्यासपीठावरून मांडू दिली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी कृती समितीचे नरेश बरडे, अवंतिका लेकुरवाळे, सुषमा भड, सुरेश कोंगे, जानराव केदार, प्रल्हाद पडोळे, बाबा तुमसरे, गुुणेश्वर आरीकर, राजेंद्र कोरडे, सुरेश वर्षे, अरुण वराडे, राजेंद्र ठाकरे, विवेक देशमुख, दीनकरराव जीवतोडे, राजेश चुटे, राज तिजारे, प्रकाश वसु, रमेश चोपडे, बाळा शिंगणे आदी उपस्थित होते.

अशा आहेत प्रमुख मागण्या...

- सरकारने मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये.
- ओबीसी कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येऊ नये
- परराज्यातील लोकांना कुठल्याही कागदपत्राच्या आधारे महाराष्ट्रातील जात प्रमाणपत्र देऊ नये.
- जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी.
- ५२ टक्के ओबीसी समाजाला ५२ टक्के आरक्षण द्यावे.
- केंद्र सरकारने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी.