लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : संपूर्ण देशात नागरिकता संशोधन विधेयक लागू करणार नाही, हे पंतप्रधान मोदी यांनी स्पष्ट करूनही विरोधकांकडून अल्पसंख्यकांची दिशाभूल सुरू आहे. हा कायदा नागरिकता देण्यासाठी आहे, हिसकावण्यासाठी नव्हे. असे असतानाही देशात भय व त्यातून अराजकता माजविण्याचे काम विरोधक करीत आहेत. सीएए हा केवळ बहाणा आहे, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.मनोरमाबाई मुंडले व्याख्यानमालेंतर्गत धरमपेठ शिक्षण संस्थेच्या वतीने धरमपेठ कन्या शाळेच्या पटांगणावर ‘नागरिकता संशोधन विधेयक’ या विषयावर फडणवीस यांचे व्याख्यान झाले. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी संस्थेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. उल्हास औरंगाबादकर होते. उपाध्यक्ष अ‍ॅड. संजीव देशपांडे, सचिव रत्नाकर केकतपुरे व्यासपीठावर उपस्थित होते. आपल्या पाऊण तासाच्या भाषणातून फडणवीस यांनी अनेक मुद्यांवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, नागरिकता कुणाला द्यावी, हा प्रत्येक देशाचा अधिकार आहे. मूलभूत अधिकार देशाच्या नागरिकालाच मिळतात, हे स्पष्टच आहे. आजचे कायद्यातील संशोधन अचानक ठरलेले नाही. देशाची फाळणी धर्माच्या आधारावर झाली आहे. १९५० मध्ये भारत व पाकिस्तानादरम्यान लियाकत करार झाला. त्यानुसार दोन्ही देशांनी त्यांच्याकडे असलेल्या निर्वासित नागरिकांच्या विकासाची व सुरक्षेची हमी घेण्याचे ठरले. तेव्हा पाकिस्तानात २३.५० टक्के हिंदू होते, ते आज फक्त ३ टक्के उरले आहेत. उर्वारित २० टक्के हिंदू अर्थातच भारतातच आले असणार. याउलट भारतात तेव्हा असलेले मुस्लिम ३ टक्यांवरून आज १४ टक्यांवर पोहचले आहेत. भारताने करारानुसार काळजी घेतली, पण पाकिस्तानने घेतली नाही. पाकिस्तानने स्वत:ला इस्लामिक राष्ट्र घोषित केले आहे. त्यांची राज्यघटनाही ‘इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान’ या नावाने आहे. तिथे फक्त मुस्लिमांनाच राष्ट्रीयत्वाचे अधिकार आहेत.संविधानात तरतुदी करण्याचा अधिकार प्रत्येक राष्ट्राला असतो. भारताने ‘संधीची समानता’ यादृष्टीने तरतुदी केल्या आहेत. सीएए ही त्यातीलच तरतूद आहे. मात्र असे असतानाही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून खोटारडेपणा सुरू आहे. देशात नवे संविधान लागू केले जाण्याची अफवा पसरविली जात आहे. एकीकडे भारताचे जगात स्थान उंचावर असताना देशातील अंतर्गत विघातक शक्ती भारताचे स्थान कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.मुख्य प्रवाहात असलेले देशातील पक्षही सीएएबद्दल खोटारडेपणा करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या कायद्यामुळे कुणावरही अन्याय होणार नाही. कुणालाही देशाबाहेर काढले जाणार नाही. नागरिकत्वाची ओळख असणे हे देशहिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. एनआरसीमधून देशाच्या नागरिकतेची ओळख होणार आहे, असे ते म्हणाले. प्र्रारंभी संस्थेच्या वतीने देवेंद्र फडणवीस यांचे स्वागत करण्यात आले. संचालन मंजुश्री देशपांडे यांनी केले. आभार रत्नाकर केकतपुरे यांनी मानले. व्याख्यानाला मा.गो. वैद्य, आ. अनिल सोले, आ. नागो गाणार, आ. गिरीश व्यास, माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, विश्राम जामदार, कुणाल एकबोटे आदी उपस्थित होते.तेव्हा समर्थन देणाऱ्यांचा आज विरोध का?२००३ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना कायद्यात संशोधन केले. तेव्हा सर्वांनीच समर्थन दिले. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना त्यांनी दोनवेळा मुदतवाढ दिली. स्वत: मनमोहनसिंग, गोगोई यांनी संसदेत यावर भाषणे दिली होती. आज त्याचे कायद्यात रूपांतर होताना विरोध का? हा केवळ राजकीय अराजकतेसाठी बुद्धिभेद सुरू आहे.विरोधकांची ही कसली देशभक्ती?नागरिकत्वामध्ये सर्वांचा समावेश करा, असे विरोधक म्हणतात. भारतामध्ये दोन कोटी बांगलादेशी नागरिक आहेत. अनेक जण येथे रोजगारासाठी शिरले. देशाच्या संसाधनांवर, नोकऱ्यांवर त्यांच्यामुळे ताण आला आहे. असे असतानाही त्यांच्यासाठी नागरिकत्व मागणे हीच विरोधकांची देशभक्ती आहे का, असा प्रश्न फडणवीस यांनी उपस्थित केला. देशातील आतंकवादी कारवायांची पाळेमुळे घुसखोरीत असल्याने त्यांना हाकलण्याची मागणी सर्वांकडूनच सुरू आहे; तरीही विरोधक भूमिका का बदलतात, असा प्रश्न फडणवीस यांनी उपस्थित केला.मुख्य प्रवाहात असलेले देशातील पक्षही सीएएबद्दल खोटारडेपणा करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या कायद्यामुळे कुणावरही अन्याय होणार नाही. कुणालाही देशाबाहेर काढले जाणार नाही. नागरिकत्वाची ओळख असणे हे देशहिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. एनआरसीमधून देशाच्या नागरिकतेची ओळख होणार आहे, असे ते म्हणाले. प्र्रारंभी संस्थेच्या वतीने देवेंद्र फडणवीस यांचे स्वागत करण्यात आले. संचालन मंजुश्री देशपांडे यांनी केले. आभार रत्नाकर केकतपुरे यांनी मानले. व्याख्यानाला मा.गो. वैद्य, आ. अनिल सोले, आ. नागो गाणार, आ. गिरीश व्यास, माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, विश्राम जामदार, कुणाल एकबोटे आदी उपस्थित होते.
तेव्हा समर्थन देणाऱ्यांचा आज विरोध का?२००३ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना कायद्यात संशोधन केले. तेव्हा सर्वांनीच समर्थन दिले. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना त्यांनी दोनवेळा मुदतवाढ दिली. स्वत: मनमोहनसिंग, गोगोई यांनी संसदेत यावर भाषणे दिली होती. आज त्याचे कायद्यात रूपांतर होताना विरोध का? हा केवळ राजकीय अराजकतेसाठी बुद्धिभेद सुरू आहे.विरोधकांची ही कसली देशभक्ती?नागरिकत्वामध्ये सर्वांचा समावेश करा, असे विरोधक म्हणतात. भारतामध्ये दोन कोटी बांगलादेशी नागरिक आहेत. अनेक जण येथे रोजगारासाठी शिरले. देशाच्या संसाधनांवर, नोकऱ्यांवर त्यांच्यामुळे ताण आला आहे. असे असतानाही त्यांच्यासाठी नागरिकत्व मागणे हीच विरोधकांची देशभक्ती आहे का, असा प्रश्न फडणवीस यांनी उपस्थित केला. देशातील आतंकवादी कारवायांची पाळेमुळे घुसखोरीत असल्याने त्यांना हाकलण्याची मागणी सर्वांकडूनच सुरू आहे; तरीही विरोधक भूमिका का बदलतात, असा प्रश्न फडणवीस यांनी उपस्थित केला.