दीक्षाभूमी स्मारक समितीचे कार्यालय उघडा, अन्यथा तोडू : स्मारक समितीचा इशारा

Nagpur : धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाला आता काहीच दिवस शिल्लक आहेत. समाजातील लोके आम्हाला विचारणा करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर समितीच्या सदस्यांची बैठक घेण्यात आली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : धम्मचक्र प्रवर्तन दिन सोहळा महिनाभरावर आला आहे. परंतु, दीक्षाभूमीत कुठलीही तयारी दिसून येत नाही. दूसरीकडे स्मारक समितीचे कार्यालय बंद आहे. त्यामुळे तयारीबाबतची कामे कुठून करावी? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे समितीचे कार्यालय येत्या तीन दिवसात उघडण्यात यावे, अन्यथा ते तोडले जाईल, असा इशारा स्मारक समितीचे सदस्य विलास गजघाटे यांनी दिला आहे.

गजघाटे यांनी सांगितले की, धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाला आता काहीच दिवस शिल्लक आहेत. समाजातील लोके आम्हाला विचारणा करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर समितीच्या सदस्यांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला डॉ. राजेंद्र गवई, मी स्वतः (विलास गजघाटे), एन. आर. सुटे, भंते नाग दीपंकर, डॉ. चंद्रशेखर मेश्राम, डॉ. प्रदीप आगलावे आदी उपस्थित होते. या बैठकीत असे ठरले की, सर्वप्रथम समितीचे कार्यालय उघडण्यात यावे. तसेच दीक्षाभूमीतील तयारीच्या दृष्टीने भंते सुरेई ससाई यांनी सर्व सदस्यांची एक बैठक घ्यावी. त्यात मुख्य कार्यक्रमातील पाहुणे कोण राहतील, कुणाला बोलावण्यात यावे, तयारी कशी राहील, या सर्वाबाबत चर्चा करण्यात यावी. 

रवी मेंढे यांना बंदी घाला, जोसेफ यांची हकालपट्टी करा

रवी मेंढे आणि अरूण जोसेफ यांच्यावरील आरोपांमुळे महाविद्यालयासह दीक्षाभूमीचीही बदनामी होत आहे. त्यांच्यावरील आरोप हे गंभीर आहेत. त्यामुळे मेंढे यांना महाविद्यालय परिसरात बंदी घालण्यात यावी, तर जोसेफ यांची हकालपट्टी करावी, याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली असून, अध्यक्षांनी याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी गजघाटे यांनी केली आहे.

दीक्षाभूमीवर निविदेशिवाय कंत्राट देता येणार नाही

दीक्षाभूमीचा होणारा धम्मचक्र प्रवर्तन दिन आणि त्या सोहळ्याकरिता देण्यात येणारी विविध कंत्राटे, जसे मंच सुशोभीकरण, पेंडॉल, बॅरिकेट, विद्युत रोषणाई, लाऊड स्पीकर (ध्वनी व्यवस्था) इत्यादी कामे निविदेशिवाय देता येणार नाहीत, असेही या बैठकीत ठरले. तसेच मागील दोन वर्षांपासून स्मारक समितीचे अध्यक्ष भंते सुरेई ससाई यांच्या स्वाक्षरीनेच धनादेश वटवले जात आहेत. स्मारक समितीने धर्मादाय आयुक्त, नागपूर यांना तक्रार दिली असून, धनादेशावर किमान दोन ते तीन सभासदांच्या सह्या असाव्यात, अशी मागणी करण्यात आल्याचेही गजघाटे यांनी सांगितले.