नागपूर : देशासमोर हवामान बदलाचे मोठे संकट जाणवत आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय शुद्ध हवा कार्यक्रमाकरिता २०२० मध्ये देशातील ३०० शहरांची निवड करण्यात आली आहे. या सर्वच शहरांमध्ये उपाययोजना होणे अपेक्षित असताना, अर्थसंकल्पात फक्त २,२१७ कोटी रुपयांची तरतूद करून देशातील ४२ शहरांमध्येच हे लागू केले जाणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. यामुळे देशातील पर्यावरण, हवामान बदल आणि प्रदूषण कमी करण्याबाबत यंदाच्या अर्थसंकल्पाने पर्यावरणवाद्यांची निराशा केली आहे.
२०२० च्या अर्थसंकल्पामध्ये राष्ट्रीय शुद्ध हवा कार्यक्रमासाठी ४,४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, तर २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पामध्ये वायू प्रदूषणाकरिता केवळ २,२१७ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. देशातील ४२ शहरांमध्ये वायू प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्याकरिता हा निधी वापरला जाणार आहे. ग्लोबल क्लायमेट रिस्क इंडेक्स-२०१२ नुसार जगात हवामान बदलाचा मोठ्या प्रमाणात परिणाम जाणवत असणाऱ्या देशांमध्ये भारत सातव्या क्रमांकावर आहे. यामध्ये वायू प्रदूषण महत्त्वाचे असून ते नियंत्रणामध्ये आणल्यास हवामान बदलाचा सामना करता येणार आहे. कोविडमुळे बजेटमधील तरतूद कमी केली असली तरी, भविष्यात देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी पर्यावरण, वन, वन्यजीव संरक्षण महत्त्वाचे आहे, असा सूर अनेक पर्यावरणवाद्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केला आहे.
ज्येष्ठ पर्यावरण व खगोल अभ्यासक प्रा. सुरेश चोपणे म्हणाले, हे बजेट आरोग्य आणि आधारभूत क्षेत्रासाठी चांगले असले तरी, वायू प्रदूषण आणि घनकचरा व्यवस्थापन कमी करण्यासाठी झालेली तरतूद कमी आहे. हवामान बदल आणि त्यातून होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीतून देशाचा जीडीपी पाच टक्के कमी होऊ शकतो. वन व वन्यजीव संरक्षण हा सुद्धा मुद्दा देशाचा जीडीपी वाढवू शकतो. त्यावर भर देऊन हवामान बदल आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी दुप्पट फंड द्यायला हवा होता, द्यावा, कारण वन, पर्यावरण मंत्रालयाला कमी निधी मिळतो.
राज्य वन्यजीव मंडळाचे माजी सदस्य श्रीकांत गाडीकर म्हणाले, वातावरणात वेगाने बदल जाणवत असतानाही तरतूद कमी झाली आहे. केवळ राष्ट्रीय शुद्ध हवा कार्यक्रमाकरिता तरतूद मर्यादित न ठेवता सामाजिक अर्थव्यवस्थेचा विचार व्हायला हवा होता. हा सर्वसामान्यांच्या आरोग्याशी जुळलेला विषय आहे. बजेटमधील तरतुदी स्वागतार्ह असल्या तरी त्या व्यापक हव्या होत्या. जाता-जाता बजेटमध्ये या विषयाला स्पर्श केल्यासारखे दिसत आहे. उलट यावर अध्ययन करून भरीव तरतूद हवी होती.
विदर्भ पर्यावरण कृती समितीचे सुधीर पालीवाल यांनीही अपुऱ्या तरतुदीवर नाराजी दर्शविली आहे. पर्यावरणासारख्या महत्त्वाच्या विषयाकडे बजेटमध्ये फारसे लक्ष दिल्याचे दिसत नाही. विकासाची परिभाषा पर्यावरणातून होते. त्याकडे दुर्लक्ष केल्यास हानीच होणार आहे. वीज प्रकल्पांमध्ये पूर्वी आयात केलेला कोळसा वापरला जायचा. त्यातून राख कमी निघायची. परंतु आता सर्रास स्थानिक कोळसा वापरला जात असल्याने प्रदूषण वाढल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
...
स्वायत्त संस्थांच्या आर्थिक तरतुदीमध्ये कपात
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयांतर्गत काम करणाऱ्या पाच स्वायत्त संस्थांच्या आर्थिक तरतुदीमध्ये कपात झाली आहे. यात जीबी पंत हिमालयीन पर्यावरण आणि विकास संस्था, भारतीय वनीकरण संशोधन व शिक्षण परिषद, भारतीय वनव्यवस्थापन संस्था, इंडियन प्लायवूड उद्योग संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था आणि भारतीय वन्यजीव संस्था या संस्थांचा यात समावेश होतो. २०२० च्या अर्थसंकल्पामध्ये या संस्थांना ३४० कोटी देण्यात आले होते. यंदा या पाचही संस्थांसाठी ३०५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
...