नायलॉन मांजा पुन्हा हायकोर्टात

तहसील कार्यालयातील अधिकारी अवैधरीत्या नायलॉन मांजा जप्त करीत आहेत व पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदवित आहेत ...

व्यापाऱ्यांचे कारवाईला आव्हान : अधिसूचनेचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोपनागपूर : तहसील कार्यालयातील अधिकारी अवैधरीत्या नायलॉन मांजा जप्त करीत आहेत व पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदवित आहेत असा दावा करून रिद्धी सिद्धी पतंग व्यापारी संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व प्रदीप देशमुख यांच्यासमक्ष सुनावणी होणार आहे.पतंग उडविण्यासाठी नायलॉन मांजा व त्यासारखा अन्य कोणताही धोकादायक कृत्रिम धागा वापरण्यावर राज्य शासनाने बंदी आणली आहे. याशिवाय, मकरसंक्रांतीच्या काळात ठोक विक्रेत्यांना नायलॉन मांजाचा साठा व विक्री करता येत नाही. पर्यावरण विभागाने पर्यावरण (संरक्षण) कायदा-१९८६ मधील कलम ५ अंतर्गत यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. पतंग उडविण्यासाठी नायलॉन मांजा किंवा त्यासारखा अन्य कोणताही धोकादायक धागा वापरण्यास परवानगी देऊ नये. ठोक विक्रेत्यांना मकरसंक्रांतीच्या आधीच नायलॉन मांजाची विक्री करण्यापासून थांबविण्यात यावे. यामुळे ते नायलॉन मांजाचा साठा करून ठेवणार नाहीत व मकरसंक्रांतीमध्ये नायलॉन मांजा विकणार नाहीत. नायलॉन मांजा अविघटनशील असून तो माती, पाण्याचे स्रोत, जनावरे, पक्षी, मानव इत्यादीसाठी धोकादायक आहे. नायलॉन मांजापासून होणाऱ्या नुकसानीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावेत. पतंग उडविण्यासाठी नायलॉन मांजा वापरल्यामुळे होणाऱ्या वाईट परिणामांसंदर्भात नागरिकांना जागृत करावे, असे अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे. परंतु, अधिकारी अधिसूचनेचे उल्लंघन करून कारवाई करीत असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. प्रशांत गोडे कामकाज पाहणार आहेत.(प्रतिनिधी)