नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने एका आदेशाच्या अवमान प्रकरणामध्ये वाशिम नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी नीलेश गायकवाड यांना नोटीस बजावून येत्या ८ जूनपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व राज वाकोडे यांच्यापुढे सुनावणी झाली.
उच्च न्यायालयाने २७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी रवींद्र सरनाईक यांची याचिका निकाली काढताना शिट क्र. ३६ - भूखंड क्र. ६३ येथील बांधकाम नियमित करण्याच्या मागणीवर आठ आठवड्यांत नियमांनुसार निर्णय घेण्याचा आदेश मुख्याधिकाऱ्यांना दिला होता. त्या आदेशाचे निर्धारित मुदतीत पालन करण्यात आले नाही.
त्यामुळे सरनाईक यांनी ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी स्मरणपत्र दिले. परंतु, मुख्याधिकाऱ्यांनी त्याचीही दखल घेतली नाही. परिणामी, सरनाईक यांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करून मुख्याधिकाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. सरनाईक गेल्या अनेक वर्षांपासून हक्कांसाठी भांडत आहेत. परंतु, प्रशासकीय उदासीनतेमुळे त्यांच्या पदरी सतत निराशा पडत आहे. त्यांनी बांधकाम नियमित करण्यासाठी नगरपरिषदेला आतापर्यंत चारदा प्रस्ताव दिले आहेत. पहिल्यांदा २७ सप्टेंबर २०२१ रोजी प्रस्ताव दिला होता. त्यावेळी त्यांना गुंठेवारी भूखंडावरील बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर नवीन प्रस्ताव देण्यास सांगण्यात आले होते. ती प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर त्यांनी नवीन प्रस्ताव दिला, पण त्यावर जाणीवपूर्वक निर्णय घेणे टाळले जात आहे. नगरपरिषदेने समान स्वरूपाचे इतर प्रस्ताव मात्र मंजूर केले आहेत, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. संतोष चांडे यांनी बाजू मांडली.
Web Summary : Washim's Chief Officer faces notice for contempt of court regarding pending building regularization. High Court directs explanation by June 8th after failing to act on a 2025 order, prompting a contempt petition.
Web Summary : वाशिम के मुख्याधिकारी को भवन नियमितीकरण मामले में अदालत की अवमानना के लिए नोटिस। उच्च न्यायालय ने 8 जून तक स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया, 2025 के आदेश पर कार्रवाई करने में विफल रहने पर अवमानना याचिका दायर की गई।