'अज्ञानामुळे कोणीही कायदेशीर संधीपासून वंचित राहू नये !' प्रकल्पग्रस्तांवरील अन्यायाची हायकोर्टाने घेतली दखल

Nagpur : अज्ञानामुळे कोणीही कायदेशीर संधीच्या उपयोगापासून वंचित राहिल्यास अन्याय होईल. त्यामुळे भागधारकांना कायदेशीर संधीच्या उपलब्धतेबाबत जागृत करा.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अज्ञानामुळे कोणीही कायदेशीर संधीच्या उपयोगापासून वंचित राहिल्यास अन्याय होईल. त्यामुळे भागधारकांना कायदेशीर संधीच्या उपलब्धतेबाबत जागृत करा. त्यांना कायदेशीर संधीपासून वंचित राहू देऊ नका, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने वेकोलिला दिले आहेत.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील नागलोन येथील प्रकल्पग्रस्त अमोल ढवस यांना प्राथमिक चाचणीमध्ये वेकोलिच्या नोकरीकरिता वैद्यकीयदृष्ट्या अपात्र ठरविण्यात आले होते. त्या निर्णयाविरूद्ध ३० दिवसांमध्ये अपिलीय वैद्यकीय मंडळाकडे दाद मागण्याची कायदेशीर संधी उपलब्ध होती. परंतु, अज्ञानामुळे त्यांना या संधीचा उपयोग करता आला नाही. पाच वर्षानंतर संधीसंदर्भात समजल्यानंतर अपिलीय वैद्यकीय मंडळाकडे जाण्यासाठी खाण सुरक्षा महासंचालकांना अर्ज केला होता. परंतु, अपिलासाठी विलंब झाल्याच्या कारणामुळे ७ ऑक्टोबर २०२२ रोजी त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला. परिणामी, त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व राज वाकोडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने प्रकरणातील तथ्य विचारात घेता ती याचिका मंजूर करून खाण सुरक्षा महासंचालकांचा आदेश रद्द केला.

कायदेशीर माहिती द्या

प्राथमिक चाचणीमध्ये वेकोलिच्या नोकरीकरिता वैद्यकीयदृष्ट्या अपात्र ठरलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना पत्र पाठवून या निर्णयाविषयी कळवले जाते. यापुढे या पत्रामध्ये प्रकल्पग्रस्तांना अपिलीय वैद्यकीय मंडळाकडे ३० दिवसांच्या आत दाद मागण्याचा मार्ग उपलब्ध आहे, अशी माहिती ठळकपणे नमूद करावी, असा आदेशदेखील न्यायालयाने वेकोलिला दिला आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. केतन भोसकर यांनी बाजू मांडली. तसेच, ढवस यांना वैद्यकीय चाचणीसाठी अपिलीय वैद्यकीय मंडळाकडे पाठविण्याचे निर्देश दिले. ही कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली.

बहुसंख्य प्रकल्पग्रस्त अशिक्षित असतात

• बहुसंख्य प्रकल्पग्रस्त कमी शिकलेले किंवा अशिक्षित असतात. या प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांचेही केवळ आठवीपर्यंत शिक्षण झाले आहे. त्यांना अपिलीय वैद्यकीय मंडळाविषयी माहिती नव्हती.
• तसेच, वेकोलिनेही त्यांना या मंडळाविषयी माहिती दिली नाही. त्यामुळे त्यांना योग्य वेळी मंडळाकडे अपील करता आले नाही. असे असताना त्यांना मंडळाकडे जाण्याची परवानगी नाकारल्यास अन्याय होईल. त्यांना वैद्यकीय पात्रता सिद्ध करण्याची संधी देणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालय हा निर्णय देताना म्हणाले.