लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शहर व जिल्हा पोलिस विभागाला आवश्यक मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी तीन महिन्यांमध्ये धोरणात्मक निर्णय घ्या, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला दिला. तसेच, समाजातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे, याकडे लक्ष वेधून निधीच्या कमतरतेमुळे पोलिसांची भरती करणे शक्य नसल्याचे कारण ऐकून घेतले जाणार नाही, असे बजावले.
यासंदर्भात न्यायालयात जनहित त्यावर याचिका प्रलंबित आहे. न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व सचिन देशमुख यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. राज्य सरकारने पोलिस पदे मंजुरीसंदर्भात २५ ऑगस्ट २०२३ रोजी निर्णय जारी केला आहे. तो निर्णय केवळ नवीन पोलिस ठाण्यांना लागू आहे, असे गृह विभागाचे प्रधान सचिव (विशेष) अनुपकुमार सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले.
न्यायालयाने जुना-नवीन असा भेदभाव करता येणार नाही. या निर्णयाची सर्वच पोलिस ठाण्यांसाठी समान पद्धतीने अंमलबजावणी करावी लागेल, असे न्यायालयाने सांगितले. राज्यामध्ये सर्वत्र गुन्हेगारी वाढत आहे. पोलिसांना बंदोबस्ताची जबाबदारीही सांभाळावी लागत आहे. या परिस्थितीत पोलिस विभागाकडे आवश्यक मनुष्यबळ असणे गरजेचे आहे, असेदेखील न्यायालय म्हणाले. अॅड. राहील मिर्झा यांनी न्यायालय मित्र म्हणून कामकाज पाहिले.
८३८ पदे रिक्तनागपूर शहर पोलिस आयुक्तालयांतर्गत ४४७ व जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालयांतर्गत ३९१, अशी एकूण ८३८ पदे रिक्त आहेत. याशिवाय, पोलिस आयुक्तांनी सहायक उपनिरीक्षकाच्या ६, पोलिस हेड कॉन्स्टेबलच्या ४२, पोलिस कॉन्स्टेबलच्या २०७ व पोलिस अंमलदाराच्या १३६ तर, जिल्हा पोलिस अधीक्षकांनी पोलिस निरीक्षकाच्या १६, सहायक पोलिस निरीक्षकाच्या ३७, पोलिस उप-निरीक्षकाच्या १५८, सहायक पोलिस उप-निरीक्षकाच्या २४६, पोलिस हवालदाराच्या ६९१ व पोलिस शिपायाच्या एक हजार ३९ नवीन पदांची मागणी केली आहे.