दारू दुकाने सुरू करण्यासाठी हालचाली

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर नागपूर जिल्ह्यात बंद झालेले बार आणि दुकाने पुन्हा सुरू करण्याच्या हालचाली

मार्गांचे वर्गीकरण सुरू : १७ बार व दुकानांना फायदानागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर नागपूर जिल्ह्यात बंद झालेले बार आणि दुकाने पुन्हा सुरू करण्याच्या हालचाली वरिष्ठस्तरावर सुरू झाल्या आहेत. त्यासाठी दारू विक्रेते असोसिएशनच्या बैठका सुरू झाल्या आहेत. दुकाने सुरू करण्यासाठी शहरातून जाणारे राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे वर्गीकृत करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.१५ डिसेंबर २०१६ नंतर राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे वर्गीकृत करता येणार नाही, असेही निकालात स्पष्ट केले आहे. त्यानंतरही राज्यातील काही जिल्ह्यातील महामार्ग स्थानिक संस्थांकडे वर्गीकृत करून शासनाने मद्यसम्राटांना फायदा करून दिला आहे. जळगाव, धुळे आणि यवतमाळ येथील बंद झालेली दुकाने पुन्हा सुरू झाली आहेत. याशिवाय नागपूर-काटोल-जलालखेडा राज्य महामार्ग २०१५ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे वर्गीकृत केल्याचा फायदा १७ बार आणि दारूच्या दुकानांना झाला आहे. अशाप्रकारे नागपूर जिल्ह्यातील सर्व तालुके आणि शहरातील बार आणि दारूची दुकाने पुन्हा सुरू करण्यासासाठी राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग स्थानिक संस्थांकडे वर्गीकृत करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पण त्यावर शिक्कामोर्तब होणार नाही, असे दारू विक्रेत्यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले. (प्रतिनिधी)तब्बल ७५ टक्के दुकाने बंदसर्वोच्च न्यायालयाचा फटका नागपूर जिल्ह्यातील ८७१ दुकानांना बसला आहे. परमिट रूम आणि बारचे स्थलांतरण एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी करणे शक्य नाही, पण दारूची दुकाने हलविणे शक्य आहे. त्यासाठी नागरिकांना सजग राहून स्थलांतरित होणाऱ्या दुकानाविरुद्ध आंदोलन करण्याची गरज आहे. यात महिला मंडळाची भूमिका महत्त्वपूर्ण राहणार आहे. बार व दुकाने बंद झाल्यामुळे शासनाला परवाना शुल्क आणि विक्रीकराला मुकावे मुकावे लागेल. ही बाब खरी असली तरीही अधिकाऱ्यांची कमाई बंद होणार आहे. त्यामुळेच नेत्यांना हाताशी धरून दारू विक्रेत्यांसोबत संगनमत करून शासकीय अधिकारी दुकाने सुरू करण्याचा जोरकस प्रयत्न करीत असल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली. आडमार्गाने दारू दुकान सुरू केल्यास आंदोलन - सुलेखा कुंभारेराष्ट्रीय महामार्ग व राज्य महामार्गवरील ५०० मीटरच्या आतील दारू दुकाने बंद करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय महिला व सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचा आहे. ज्याप्रमाणे गुजरात व बिहार राज्यात दारुबंदी घोषित करण्यात आली त्याच धर्तीवर संपूर्ण महाराष्ट्रात दारुबंदी घोषित करावी, असे आवाहन बहुजन रिपब्लिकन एकता मंचच्या संस्थापक अध्यक्षा माजी मंत्री अ‍ॅड. सुलेखा कुंभारे यांनी केले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध जाऊन आडमार्गाने दारू दुकाने सुरू केल्यास तीव्र लढा उभारण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. दारूमुळे अनेक गरीब परिवार उद्ध्वस्त झाले असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे या गरीब जनतेस विशेषकरून महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. परंतु राज्य शासनाद्वारे महसूल बुडण्याचा धोका समोर करून दारू दुकाने पुन्हा चालू करण्यासाठी पळवाटा शोधण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येते. शासनाने महसूल प्राप्तीकरिता इतर योजनांचा अवलंब करावा. मात्र सामान्य माणसाच्या जीवनासोबत खेळून महसूल प्राप्त करणे हे कल्याणकारी राज्याचे प्रतीक नाही, असेही कुंभारे यांनी म्हटले आहे.