राज्यातील उर्दू शाळा सेमी इंग्रजीत रूपांतरित करण्याचा अल्पसंख्याक आयोगाचा सरकारला प्रस्ताव

Nagpur : शिक्षणाचा स्तर खालावत चालल्याची अनेक जाणकारांनी व्यक्त केली चिंता

नागपूर : राज्यातील सर्व उर्दू माध्यमांच्या शाळा सेमी इंग्रजीत रूपांतरित करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग राज्य सरकारला सादर करणार आहे. उर्दू शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवणे अनिवार्य करण्याची मागणीदेखील आयोग सरकारकडे करणार आहे.

राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे जिया खान यांनी अल्पसंख्याक समाजातील विचारवंत, शैक्षणिक क्षेत्रात काम करणारे प्रतिनिधी व उर्दू शाळांमधील निवडक शिक्षक प्रतिनिधींची बैठक घेत 'उर्दू शाळांचे भवितव्य व आव्हाने', या विषयावर चर्चा केली. बैठकीत उर्दू शाळांच्या सद्यःस्थितीवर चिंता व्यक्त करण्यात आली. अनेक उर्दू माध्यमांच्या शाळांमधील शिक्षणाचा स्तर खालावत चालल्याची चिंता अनेक जाणकारांनी व्यक्त केली. अनेक उर्दू शाळांमधील विद्यार्थ्यांना स्वतःचे नावदेखील नीट लिहिता येत नाही. अन्य शाळांच्या तुलनेत उर्दू माध्यमांच्या शाळांमधील विद्यार्थी स्पर्धेत कायम मागे राहत असल्याची खंत जाणकारांनी व्यक्त केली. उर्दू शाळांच्या सद्यःस्थितीत आमूलाग्र बदल करण्यासाठी या शाळांचे रूपांतर सेमी इंग्रजी शाळेत करावे, असा प्रस्ताव राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या माध्यमातून शिक्षण विभागाला पाठवला जाणार आहे.

उर्दू शाळेत मराठी सक्तीची करण्याचीही मागणी
महाराष्ट्रात सरकारी नोकऱ्या आणि स्पर्धा परीक्षांसाठी मराठी अनिवार्य आहे. मात्र, उर्दू शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांना मराठीचे ज्ञान नसते. यामुळे अनेक मुस्लीम विद्यार्थ्यांचा स्पर्धा परीक्षांमध्ये टिकाव लागू शकत नसल्याची खंत बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे सर्व उर्दू शाळांमधून मराठी विषय अनिवार्य स्वरूपात शिकवला जावा, असाही प्रस्ताव आयोग सरकारला सादर करणार आहे 

बैठकीत चर्चेत आलेले मुद्दे

• उर्दू माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेकडे विशेष लक्ष देणे
• एसएससी बोर्डाच्या परीक्षेत मराठी ही दुसरी भाषा म्हणून सक्तीची करणे
• महाराष्ट्रातील सर्व उर्दू माध्यमांच्या शाळांना पहिल्या वर्गापासून सेमी-इंग्रजी माध्यमात रूपांतरित करणे
• इंग्रजी माध्यमातून गणित आणि विज्ञानाचे शिक्षण देणे
• प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक स्तरापर्यंत आयटी (माहिती तंत्रज्ञान) विषयाची ओळख करून देणे
• माध्यमिक शाळेपासूनच विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांसाठी तयार करणे
• शाळांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे
• सर्व शाळांमध्ये संगणक उपलब्ध करून देणे आणि संगणक शिक्षकांची नियुक्ती करणे
• उर्दू माध्यमांच्या शाळांमधील शिक्षकांना नवीनतम अध्यापन तंत्रांचे प्रशिक्षण देणे

"९० टक्के उर्दू शाळांची स्थिती दयनीय आहे. अनेक शाळांमधील विद्यार्थ्यांना स्वतःची नावे लिहिता येत नाही. अनेक उर्दू शाळांमध्ये बनावट पदव्यांच्या आधारे शिक्षकांच्या नियुक्त्या व अनेक गैरप्रकारामुळे अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील."
- प्यारे खान, अध्यक्ष, राज्य अल्पसंख्याक आयोग