लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : अभिजीत समूहाचे प्रमुख मनोज जयस्वाल यांनी आयडीबीआय बँक फसवणूक प्रकरणामध्ये जामीन मिळविण्यासाठी विशेष सत्र न्यायालयात दाखल केलेला अर्ज शुक्रवारी फेटाळण्यात आला. न्यायाधीश एस. पी. पोंक्षे यांनी हा निर्णय दिला.
हा अतिशय गंभीर स्वरूपाचा आर्थिक गैरव्यवहार असून, या प्रकरणाचा सखोल तपास होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीमध्ये जयस्वाल यांना जामीन दिला जाऊ शकत नाही, असे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले. जयस्वाल यांनी ६८ कोटी रुपयांनी फसवणूक केली, असा आयडीबीआय बँकेचा आरोप आहे. हे प्रकरण २०२१ मधील आहे. यासंदर्भात सुरुवातीला मुंबई येथे एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर हे प्रकरण कोलकाता येथे स्थानांतरित करण्यात आले. दरम्यान, १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी रात्री सीबीआयच्या कोलकाता येथील पथकाने नागपुरात येऊन जयस्वाल यांना एका हॉटेलमधून अटक केली. जयस्वाल हे प्रमोटर असलेल्या कॉर्पोरेट पॉवर लिमिटेड या कंपनीचे कोलकातामधील सॉल्ट लेक येथे मुख्यालय आहे.
या कंपनीने विविध बँकांकडून बोगस दस्तऐवजांच्या आधारे ४ हजार ३७ कोटी रुपयांचे कर्ज उचलले होते. त्यात आयडीबीआय बँकेचाही समावेश आहे. जयस्वाल आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये अर्ज दाखल करून जामीन मागणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
Web Summary : Manoj Jaiswal's bail plea was rejected in the ₹68 crore IDBI fraud case. The court cited the need for a thorough investigation into the ₹4,037 crore loan scam involving bogus documents. Jaiswal, arrested by CBI, may appeal to the Nagpur High Court.
Web Summary : ₹68 करोड़ के आईडीबीआई धोखाधड़ी मामले में मनोज जायसवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। अदालत ने ₹4,037 करोड़ के ऋण घोटाले की गहन जांच की आवश्यकता बताई, जिसमें फर्जी दस्तावेज शामिल थे। सीबीआई द्वारा गिरफ्तार जायसवाल नागपुर उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं।