लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : माला नावाची तरुणी नुकतीच नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूल सहाय्यक म्हणून रुजू झाली. तिच्या स्वागताला चक्क जिल्हाधिकाऱ्यासह संपूर्ण कार्यालय उभे राहिलेले पाहून अनेकांच्या भुवया उंचावल्या; पण त्यामागील कहाणी हृदय पिळवटून टाकणारी आहे. जन्मत: दृष्टिहीन आणि अनाथ असलेली ही मुलगी जळगावच्या रेल्वे फलाटावर टाकण्यात आली होती. पोलिसांमार्फत तेव्हा शंकरबाबा पापळकर या संवेदनशील फकिराने तिला झोळीत घेतलं, नाव दिलं, वाढवलं. आणि त्याच मालेने ब्रेल लिपी व आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण करून इतिहास घडवला. मालासाठी शंकरबाबा हिमालयासारखे पाठीशी उभे राहिले म्हणून ती अपवाद ठरली. पण देशभरातील लाखो अनाथ मुलं विशेषतः दिव्यांग दरवर्षी १८ वर्षांचे होताच अनाथालयातून बाहेर काढली जातात आणि अक्षरशः आधाराशिवाय भटकंतीस भाग पाडली जातात. ही कोमेजणारी फुलं कोण सांभाळणार?
सरकारी नियमानुसार १८ वर्षांवरील मुलांना बालगृहात ठेवणे कायदेशीरदृष्ट्या शक्य नाही. हे नियमन ‘जुवेनाइल जस्टिस (केअर अँड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) अॅक्ट, २०१५’शी निगडित आहे. या कायद्यात बालक म्हणजे १८ वर्षांपर्यंतचे वय असे स्पष्ट केले आहे. परिणामी, या वयाच्या पुढील पुनर्वसनासाठी स्वतंत्र तरतुदी नसल्याने अनेक दिव्यांग-अनाथ मुले अक्षरशः रस्त्यावर येतात. संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला जीवनाचा व सन्मानाने जगण्याचा हक्क दिला आहे. मात्र १८ वर्षांनंतर हा हक्क जणू हिरावून घेतला जातो, ही विद्यमान धोरणातील गंभीर पोकळी आहे.
या पोकळीवर शंकरबाबा पापळकर यांनी गेली तीन दशके झगडत आहेत. त्यांच्या वझ्झर येथील आश्रमात १२३ मुले त्यामध्ये अंध, अपंग, मतिमंद, निराधार—आजही आजीवन पुनर्वसनाची संधी घेत आहेत. १८ वर्षांवरील दिव्यांग-अनाथांना आजीवन आश्रमात राहू देण्याचा कायदा होईपर्यंत मी स्वस्थ बसणार नाही,” अशी त्यांची ठाम भूमिका आहे. त्यांना संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाने त्यांना मानद डी.लिट. बहाल केले, भारत सरकारने पद्मश्री ने गाैरव केला पण त्यांचा खरा सन्मान म्हणजे सरकारने ही कायदेशीर सुधारणा करून दाखवणे हाेय.१८ व्या वर्षी अनाथालयाबाहेर काढल्या जाणाऱ्या पैकी कितीजण सुरक्षित पुनर्वसन मिळवतात, याची कोणतीही अधिकृत नोंद नाही. बालकल्याण समित्या, महिला व बालविकास विभाग, तसेच समाजकल्याण विभाग या तिघांकडे जबाबदारी असूनही समन्वयाच्या अभावामुळे प्रश्न सुटत नाही. म्हणूनच केवळ ‘नियम’ सांगून थांबण्यापेक्षा, त्यात तातडीची सुधारणा करणे ही आज सरकारसमोरील खरी जबाबदारी आहे.
यासाठी आवश्यक आहे की जुवेनाइल जस्टिस अॅक्टमध्ये दुरुस्ती करून १८ वर्षांवरील दिव्यांग व अनाथ मुलांना आश्रमात राहण्याची तरतूद करावी. त्याचबरोबर अशा मुलांसाठी स्वतंत्र पुनर्वसन निधीची निर्मिती करून राज्य व केंद्र सरकारने त्यांच्या शिक्षण, आरोग्य व निवाऱ्याची जबाबदारी उचलावी. पुनर्वसनाचा अर्थ फक्त निवारा नव्हे, तर आत्मनिर्भरतेकडे वाटचालही आहे. त्यामुळे या मुलांना कौशल्याधारित प्रशिक्षण व रोजगार हमी योजनांशी जोडणे गरजेचे ठरेल. याशिवाय, १८ वर्षांनंतर बाहेर पडणाऱ्या प्रत्येक मुलाची नोंद ठेवणारी अधिकृत डेटाबेस प्रणाली उभारली, तर या घटकाचे भविष्य अधिक सुरक्षित करता येईल.
अशा सुधारणा अशक्य नाहीत. ब्रिटनमध्ये २१ वर्षांपर्यंत अनाथ व पालकविरहित तरुणांना निवास व शैक्षणिक मदत दिली जाते. अमेरिकेचे सरकार अशा मुलांना २१ वर्षांपर्यंत आर्थिक सहाय्य व मार्गदर्शन पुरवते. अनेक युरोपीय देशांत जिथे अशा मुलांचा प्रौढत्वाकडे होणारा प्रवास सरकार जबाबदारीने सुलभ करते. मग भारतात का नाही? जगाने स्वीकारलेला अनुभवाधारित मार्ग आपण का वळवून घेत नाही? शंकरबाबांनी परिश्रमातून सिंचलेला स्व.अंबादास पंत आश्रम आज
वझ्झर मॉडेल म्हणून मार्गदर्शक ठरत आहे. तेथे मुले केवळ राहतातच नाहीत, तर १५ हजारांवर झाडे वाढवतात, श्रमाची गोडी अनुभवतात आणि जीवनमूल्ये शिकतात. गंमत म्हणजे प्रत्यक्ष सरकार व राज्याचे अनेक वरिष्ठ अधिकारी वझ्झरला भेट देऊन हा प्रयोग पाहातात, गाैरवतात यावरून स्पष्ट होते की या पद्धतीने पुनर्वसन शक्य आहे. मग राज्यभर अशा प्रयोगांचा विस्तार करण्याच घाेडे अडते कुठे?
संविधानातील समाजवादी व समतावादी मूल्यांशी सुसंगत असा कायदा झाला, तर दिव्यांग-अनाथांचा प्रश्न दीर्घकाळासाठी सुटू शकतो. अन्यथा, प्रत्येक वर्षी हजारो मुले ‘१८ वर्षांच्या पलीकडे’ गेल्याबरोबर अदृश्य होत राहतील. माला शंकरबाबा पापळकर हिचा यशप्रवास प्रेरणादायी आहे. पण तो अपवाद ठरू नये. कायदेमंडळाने त्यांना हक्काचा कायदा द्यावा, प्रशासनाने त्या कायद्याला काटेकोर अंमलबजावणीची जोड द्यावी आणि समाजाने त्यांना दयेच्या नजरेने नव्हे, तर समानतेच्या दृष्टीने सामावून घ्यावे. कारण ही फक्त अनाथ मुलांची गोष्ट नाही, तर आपल्या संविधानातील माणुसकीच्या मूल्यांची खरी परीक्षा आहे. मालासारखी हजारो फुलं आजही अंधारात आहेत. त्यांना उजेड देणं, त्यांना सामावून घेणं आणि त्यांच्या स्वप्नांना पंख देणे हा केवळ सरकारचा नाही तर आपल्यासगळ्यांचा नैतिक धर्म आहे.
Web Summary : Visually impaired Mala's success highlights the plight of orphaned, disabled youth abandoned at 18. Current laws lack provisions for their rehabilitation, leaving them vulnerable. Activists urge reforms to Juvenile Justice Act, providing lifelong support, skills training, and a database for tracking, ensuring a secure future.
Web Summary : दृष्टिबाधित माला की सफलता 18 वर्ष की आयु में अनाथ, विकलांग युवाओं की दुर्दशा को उजागर करती है। वर्तमान कानूनों में उनके पुनर्वास के लिए प्रावधानों का अभाव है, जिससे वे असुरक्षित हैं। कार्यकर्ता किशोर न्याय अधिनियम में सुधारों का आग्रह करते हैं, आजीवन समर्थन, कौशल प्रशिक्षण और ट्रैकिंग के लिए एक डेटाबेस प्रदान करते हैं, जिससे एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित होता है।