लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाविकास आघाडी सरकार मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीसंदर्भात उदासीन असून, केवळ चालढकल भूमिका घेत आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारही मागासवर्गीय विरोधीच असल्याची टीका डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नॅशनल असोसिएशन ऑफ इंजिनियर्स (बानाई)तर्फे विजय मेश्राम, कुलदीप रामटेके व राहुल परुळकर यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
न्यायालयाचा आदेश नसतानाही त्याचा आधार घेत भाजपच्या काळात मागासवर्गीयांना पदोन्नती देण्यात आली नाही. या सरकारने पदोन्नतीत आरक्षण नाकारत खुल्या वर्गातील अधिकारी, कर्मचारी यांना त्यांना पदोन्नती दिली. हा त्यांच्यावर अन्याय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्गीयांच्या बाबतीत काही माहिती मागितली आहे. गेल्या चार वर्षात ती गोळा करण्यात आली नाही. महाविकास आघाडी सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली. एक महिन्यात सादर करायची माहिती सहा महिन्याचा कालावधी झाला तरी ती देण्यात आली नाही. कर्नाटक सरकारने ३० दिवसात आवश्यक माहिती गोळा करून सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली. त्यामुळे त्यांचे आरक्षण कायम झाले. राज्य सरकारलाही ते करता आले असते. परंतु तसे झाले नाही. ५ ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. त्यापूर्वी सरकारने मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधित्व दर्शविणारा डाटा मुख्य सचिवांच्या समितीने विधी व न्याय विभागाकडून अधिकृत करून सर्वोच्च न्यायालयात तात्काळ सादर करावा, कर्नाटक सरकारच्या रत्नप्रभा समितीप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयातील पूर्णवेळ पाठपुराव्यासाठी सक्षम अधिकारी तातडीने नियुक्त करावा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ७ मे २०२१ चा शासन निर्णय तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. यावेळी जयंत इंगळे, पी. एस. खोब्रागडे, अरविंद गेडाम, सुधन ढवळे, अरविंद बहादुरे, योगिता शंभरकर उपस्थित होते.
- २ ऑक्टोबरपासून आत्मक्लेश आंदोलन
संविधानाचे सर्व शस्त्र सोबत असतानाही राज्य सरकार मागासवर्गीयांना न्याय मिळवून देऊ शकत नाही, ही खेदाची बाब आहे. पदोन्नतीच्या आरक्षणासाठी आमचे आंदोलन सुरू आहेच. याअंतर्गतच बानाईतर्फे येत्या २ ऑक्टोबरपासून आत्मक्लेश आंदोलन पुकारण्यात आले असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.