खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये अत्यल्प वेतन

राज्यातील खासगी आणि विशेषत: इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधील शिक्षकांना अत्यल्प वेतन दिले जात असल्याबद्दल..

नागपूर : राज्यातील खासगी आणि विशेषत: इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधील शिक्षकांना अत्यल्प वेतन दिले जात असल्याबद्दल अशा शिक्षण संस्थांचे कान टोचत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वेतनश्रेणी पुनर्रचना करण्याचे आदेश दिले आहेत.
अशा शाळांना शासन अनुदान देत नाही. तरीही या शाळांमधील शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीची पुनर्रचना करण्याचे काम राज्य शासनाने येत्या चार महिन्यांत करावे, असे निर्देश न्या. न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी व पुखराज बोरा यांनी दिले. भरमसाठ शुल्क आकारणी करणाऱ्या या शाळा शिक्षकांना नाममात्र वेतनावर राबवितात. या विरुद्ध बुलडाणा येथील सेंट जोसेफ इंग्लिश स्कूलच्या महादेव मोरे व इतर २२ शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती.
महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (एमईपीएस) कायद्याच्या अनुसूची ‘सी’प्रमाणे वेतन देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी होती. यासंदर्भात त्यांनी शिक्षण संचालक व उपसंचालकांना पत्र लिहिले होते, पण त्यांनी काहीच कारवाई केली नव्हती. यानंतर शाळा व्यवस्थापनाला पत्र लिहिले असता त्यांनी दर पाच वर्षांनी प्राथमिक शिक्षकांचे ५००, तर उच्च माध्यमिक शिक्षकांचे १००० रुपये वेतन वाढविण्याची तयारी दर्शविली होती. यावर समाधान झाले नसल्याने याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते.
शाळा व्यवस्थापनाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपल्या भूमिकेचे समर्थन केले होते. सेंट जोसेफ इंग्लिश स्कूल खासगी विनाअनुदानित अल्पसंख्यंक दर्जा असलेली शाळा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ सदस्यीय खंडपीठाने ‘टी. एम. ए. पाई फाऊंडेशन वि. कर्नाटक शासन’ प्रकरणात दिलेल्या निर्णयानुसार या शाळेला वेतनश्रेणी लागू होत नाही.
डिसेंबर-२०१३ पासून २८ कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढविले आहे. या कर्मचाऱ्यांना १३ हजार १३४ ते ५५०० रुपयांदरम्यान वेतन देण्यात येत आहे, असे शाळेचे म्हणणे होते. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. रोहित देव व अ‍ॅड. पुरुषोत्तम पाटील यांनी कामकाज पाहिले. (प्रतिनिधी)