नागपूर : सरकारद्वारे राबविण्यात येणारी सार्वजनिक हिताची योजना कशी कागदपत्रात गुंतविली जाते, हे आदिवासी विकास विभागातर्फे राबविण्यात आलेल्या खावटी योजनेच्या अंमलबजावणीवरून दिसून येते. आदिवासी विकासमंत्र्यांनी घोषणा करून १० महिन्यांचा कार्यकाळ लोटल्यानंतरही योजनेचा लाभ आदिवासींना अद्यापही मिळालेला नाही.
लॉकडाऊनच्या काळात कामे बंद असल्यामुळे अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबीयांसमोर बेरोजगारीचा प्रश्न निर्माण झाला होता. आदिवासी कुटुंबांची उपासमार होऊ नये म्हणून आदिवासी विकास विभागाने खावटी देण्याचा निर्णय घेतला होता. १ मे रोजी आदिवासी विकासमंत्र्यांनी खावटी देण्याची घोषणा केली. ९ सप्टेंबर रोजी त्यासंदर्भात शासन निर्णय निर्गमित झाला. खावटी अनुदान योजनेंतर्गत आदिवासी कुटुंबांना ४ हजार रुपये अनुदान वर्षभरासाठी देण्यात येणार होते. यात २ हजार रुपये रोख व २ हजार रुपये वस्तूंच्या रूपात मिळणार होते. त्यासाठी ४८६ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली होती. नंतर सरकारने वस्तू स्वरूपात मदत न देता संपूर्ण खावटीची रक्कम रोख स्वरूपात देण्याचा निर्णय घेतला. सरकारने लॉकडाऊन उठविला. १० महिने कोरोना संकटाचे झाले. नवीन वर्ष उजाडले. फेब्रुवारी महिना संपण्यावर आहे. पण खावटी योजनेची अंमलबजावणी झाली नाही.
- वरिष्ठ पातळीवरून कुठलेही निर्देश नाहीत
योजना आदिवासीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विभागाच्या माध्यमातून सर्व्हे करण्यात आला. नागपूर प्रकल्पांतर्गत ३८ हजार लाभार्थी पात्र ठरले. यातील २ हजार लाभार्थ्यांची कागदपत्र अपडेट आहेत. पण वरिष्ठ पातळीवरून अंमलबजावणीसंदर्भात कुठलेही निर्देश नसल्याने सध्या तरी सर्व्हेपर्यंतच योजना पोहोचली आहे.
- शासन आदिवासींच्या बाबतीत गंभीर नसल्यामुळेच योजनेच्या अंमलबजावणीला एवढा काळ लोटूनही लाभ मिळत नाही. किमान ज्या लाभार्थ्यांचे कागदपत्र अपडेट आहे. त्यांना तरी त्याचा लाभ दिला जावा.
- दिनेश शेराम, अध्यक्ष, आदिवासी विकास परिषद, नागपूर