भूसंपादन कायदा विकासाचा ‘राँग नंबर’

केंद्र शासनाने अध्यादेश काढून नवीन भूसंपादन कायद्यात केलेल्या सुधारणांना नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी कडाडून विरोध केला आहे.

मेधा पाटकर यांचा विरोध : भाजप जनहितविरोधी असल्याचा आरोपनागपूर : केंद्र शासनाने अध्यादेश काढून नवीन भूसंपादन कायद्यात केलेल्या सुधारणांना नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी कडाडून विरोध केला आहे.जनआंदोलनाच्या राष्ट्रीय आघाडीची बैठक अमरावती रोडवरील सर्वोदय आश्रम येथे रविवारी झाली. बैठकीनंतर मेधा पाटकर यांच्यासह आघाडीच्या इतर नेत्यांनी संशोधित भूसंपादन कायदा उद्योजकांच्या हिताचा, तर शेतकऱ्यांचा विनाश करणारा असल्याचा आरोप केला. तसेच हा कायदा विकासाचा ‘राँग नंबर’ असल्याचे मत व्यक्त करून कायदा रद्द करण्यासाठी देशभरात आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला.नवीन भूसंपादन कायद्याला भाजपानेच सुरुवातीला विरोध केला होता. सत्तेवर आल्यानंतर त्यांचे धोरण बदलले. नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करणाऱ्या उद्योजक लॉबीला खूश करण्यासाठी शासनाने तडकाफडकी नवीन कायदा लागू केला. संसदेचे अधिवेशन संपल्यानंतर अध्यादेश काढून कायद्यात हवे ते बदल करून घेतले. पर्यावरण मंत्रालयाने १०० दिवसांत २५० प्रकल्पांना हिरवा कंदील दाखवला. हा विकासाचा नाही तर विनाशाचा कायदा आहे. या कायद्यामुळे अन्न सुरक्षा धोक्यात येईल, असे पाटकर यांनी सांगितले.संशोधित कायद्यानुसार शासनाला भूसंपादन करण्यासाठी मालकाच्या परवानगीची गरज नाही. असा कायदा जगात कोठेच नाही. औद्योगिकीकरण व शहरीकरणास विरोध नाही; पण हे सर्व लोकांच्या सहमतीने झाले पाहिजे, असे पाटकर यांनी स्पष्ट केले.शासनाने कोणालाही न विचारता सरदार सरोवर प्रकल्पाची उंची वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे अडीच लाख नागरिक विस्थापित होणार आहेत. हा प्रकल्प ९० हजार कोटी रुपयांचा झाला आहे. केंद्रीय जलसंपदा मंत्री उमा भारती पूर्वी नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या समर्थन करीत होत्या. आता त्या ‘गंगा की बेटी’ झाल्या आहेत, अशी खोचक टीका पाटकर यांनी केली. याप्रसंगी गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे विलास भोंगाडे, ओडिशा येथील लोकशक्ती अभियानाचे प्रफुल्ल समंतरा, तामिळनाडू येथील असंघटित कामगार महासंघाच्या गॅब्रियल डिट्रिच, छत्तीसगड येथील नदी घाटी मोर्चाचे गौतम बंडोपाध्याय आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)वादाच्या आड कायदे पारितशासनाने ‘घर वापसी’ व वादग्रस्त वक्तव्यांवर सर्वत्र चर्चा झडत असताना अनेक जाचक कायदे पारित करून घेतले आहेत, असा आरोप पाटकर यांनी केला. २३ व २४ जानेवारी रोजी दिल्लीत होणाऱ्या राष्ट्रीय बैठकीत वादग्रस्त कायद्यांविरुद्धच्या आंदोलनाची दिशा निश्चित करण्यात येईल. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी भूसंपादन कायद्यातील सुधारणांसदर्भातील अध्यादेशाच्या प्रती जाळू, असे पाटकर यांनी सांगितले.