नागपूर : राज्यातील अनेक सरकारी व खासगी रुग्णालयांमध्ये रुग्णवाहिका, एक्स-रे मशीन, प्रशिक्षित कर्मचारी इत्यादी अत्यावश्यक वैद्यकीय सुविधांचा अभाव असल्याचा दावा करणाऱ्या फौजदारी रिट याचिकेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी जनहित याचिकेमध्ये परिवर्तित केले. त्यामुळे यापुढे सदर विषयाशी संबंधित मुद्द्यांची व्यापकस्तरावर पडताळणी करून सरकारला आवश्यक आदेश दिले जातील.
याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. कोरपना, जि. चंद्रपूर येथील सहायक शिक्षक संजय कटारे यांचा २ जून २०१६ रोजी काटोल येथे मृत्यू झाला. ते लग्नासाठी या भागात आले होते. दरम्यान, तब्येत खराब झाल्यामुळे त्यांना काटोलमधील लता मंगेशकर रुग्णालयात उपचारांसाठी नेण्यात आले होते. त्या रुग्णालयात एक्स-रे मशीन उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे त्यांच्यावर वेळेत आवश्यक उपचार होऊ शकले नाही. दरम्यान, तब्येत खूप जास्त खराब होऊन त्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन भरपाई मिळण्यासाठी कटारे यांची पत्नी ममता यांनी ही याचिका दाखल केली होती. तसेच, सदर याचिकेमध्ये राज्यातील अनेक सरकारी व खासगी रुग्णालयांत अत्यावश्यक वैद्यकीय सुविधांचा अभाव असल्यामुळे रुग्णांना नाहक जीव गमवावा लागतो, असा दावा करण्यात आला होता. याचिकाकर्तीतर्फे ॲड. रजनीश व्यास यांनी कामकाज पाहिले.
------------
कायद्याचे पालन होत नाही
राज्यात दि बॉम्बे नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन ॲक्ट-१९४९ मधील तरतुदींचे काटेकोर पालन होत नाही. खासगी रुग्णालयांमध्ये गुणवत्ता राखली जावी याकरिता लोकल सुपरव्हायजरी ऑथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन बोर्ड व स्टेट नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन बोर्डची स्थापन करणे आवश्यक आहे. परंतु, अद्याप या तिन्ही संस्था स्थापन करण्यात आल्या नाहीत, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.