किडनी ट्रान्सप्लांट सेंटरला मंजुरी

अतिविशेषोपचार रुग्णालयात (सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल) किडनी ट्रान्सप्लांट सेंटरला (मूत्रपिंड प्रत्यारोपण केंद्र) ..

सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल : सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे मिळाले प्रमाणपत्रनागपूर : अतिविशेषोपचार रुग्णालयात (सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल) किडनी ट्रान्सप्लांट सेंटरला (मूत्रपिंड प्रत्यारोपण केंद्र) महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मंजुरी नसल्याचे कारण पुढे करीत सार्वजनिक आरोग्य विभागाने या केंद्राला परवानगीसाठी आवश्यक असलेले प्रमाणपत्र थांबवून ठेवले होते. ‘लोकमत’ने याचा सातत्याने पाठपुरावा केल्यावर अखेर मंगळवारी हे प्रमाणपत्र देण्यात आले. यामुळे येत्या आठ दिवसांत राज्यातील शासकीय रुग्णालयात पहिले किडनी प्रत्यारोपण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राज्यातील हजारो रु ग्ण डायलिसिसवर जगत आहेत. यातील हजाराहून अधिक रु ग्ण मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाच्या प्रतीक्षेत आहेत. राज्यात प्रथमच नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाशी (मेडिकल) संलग्न असलेल्या सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयांत किडनी प्रत्यारोपण केंद्र सुरू करण्याची घोषणा २०१४ च्या हिवाळी अधिवेशनात वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केली होती. तीन महिन्यात हे केंद्र सुरू करा, असे निर्देशही मेडिकल प्रशासनाला दिले होते. परंतु घोषणेच्या सात महिन्यानंतर ४ जुलै २०१५ रोजी झालेल्या अभ्यागत मंडळात हा विषय समोर आला. अभ्यागत मंडळाचे अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी किडनी प्रत्यारोपण केंद्र सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रमाणपत्राला घेऊन सार्वजनिक आरोग्य विभागाला धारेवर धरले होते. ‘मुहूर्त शोधत आहात का’, असा थेट सवाल करीत तीन दिवसांत प्रमाणपत्र देण्याची सूचना केली. परंतु आरोग्य विभागाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मंजुरी नसल्याचे कारण पुढे करीत प्रमाणपत्र राखून ठेवले. याची दखल मेडिकलचे अधिष्ठाता डॉ. अभिमन्यू निसवाडे व सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयाचे विशेष कार्य अधिकारी डॉ. मनीष श्रीगिरीवार यांनी घेतली. काही दिवसांतच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला आवश्यक दस्तऐवज सादर केले. परंतु तब्बल तीन महिन्यानंतर नोव्हेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात या मंडळाने मंजुरी दिल्याचे मिनिटस् मेडिकलला प्राप्त झाले. सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय प्रशासनाने हे मिनिटस् आणि प्रत्यारोपण केंद्र सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रमाणपत्र देण्याचे पत्र आरोग्य विभागाला पाठविले. परंतु मिनिट्स नको प्रमाणपत्र हवे, असा हट्ट आरोग्य विभागाने धरल्याने किडनी प्रत्यारोपणाच्या प्रतीक्षेत असलेले शेकडो रुग्ण अडचणीत आले होते.(प्रतिनिधी)