सावकारांनी शेतकऱ्यांच्या तारण वस्तू सात दिवसांत परत करणे बंधनकारक

राज्य शासनाने परवानाधारक सावकारांच्या तक्रारी लक्षात घेता शेतकरी कर्जमुक्तीच्या ‘जीआर’मध्ये विविध सुधारणा केल्या आहेत.

कर्जमुक्ती निर्णय : शासनाने केल्या ‘जीआर’मध्ये सुधारणानागपूर : राज्य शासनाने परवानाधारक सावकारांच्या तक्रारी लक्षात घेता शेतकरी कर्जमुक्तीच्या ‘जीआर’मध्ये विविध सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार, जिल्हास्तरीय समितीने कर्जमाफीच्या प्रस्तावास मान्यता दिलेल्या तारखेपासून सात दिवसांच्या आत सावकारांना शेतकऱ्यांच्या किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या तारण वस्तू परत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, तारण वस्तू परत केल्याची खात्री झाल्यानंतर जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांनी सावकारांना १५ दिवसांत कर्जाची रक्कम अदा करावी अशी नवीन तरतूद ‘जीआर’मध्ये करण्यात आली आहे.राज्य शासनाच्या वकिलाने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात ‘जीआर’मधील सुधारणांची प्रत सादर केली. राज्य शासनाने परवानाधारक सावकारांचे शेतकऱ्यांकडे थकित असलेले कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला असून यासंदर्भात १० एप्रिल रोजी ‘जीआर’ जारी करण्यात आला आहे. यानंतर सावकारांच्या तक्रारी लक्षात घेता २७ एप्रिल रोजी शुद्धीपत्रक जारी करण्यात आले. कर्जावर शासनाने विहीत केल्यानुसार ३० जून २०१५ पर्यंत व्याज देण्यात येईल अशी तरतूद सुरुवातीच्या ‘जीआर’मध्ये होती. त्यात आता जिल्हास्तरीय समितीने कर्ज माफी प्रस्तावाला मान्यता दिली त्या तारखेपर्यंत कर्जावर व्याज देय होईल असा बदल करण्यात आला आहे. कर्जदार स्वत: शेतकरी नसेल पण, शेतकरी कुटुंबातील व्यक्ती असेल तर अशा कर्जासाठी ६ डिसेंबर २००७ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार तारणी कर्जासाठी १२ व विनातारणी कर्जासाठी १५ तर, १६ सप्टेंबर २०१४ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार तारणी कर्जासाठी १५ व विनातारणी कर्जासाठी १८ टक्के दराने व्याजाची आकारणी करण्यात यावी असे शुद्धीपत्रकाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व इंदिरा जैन यांनी शासनाचे शुद्धीपत्रक व सावकारांचे म्हणणे लक्षात घेता प्रकरणावर ७ आॅगस्ट रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे. कर्जमुक्तीच्या निर्णयाविरुद्ध विदर्भातील सुमारे २०० सावकारांनी उच्च न्यायालयात दहावर रिट याचिका दाखल केल्या आहेत. निर्णयातील विविध अटींवर सावकारांचे आक्षेप आहेत. राज्यातील परवानाधारक सावकारांचे शेतकऱ्यांकडे सुमारे १७१ कोटी रुपये कर्ज थकित आहे. सावकारांतर्फे वरिष्ठ वकील अनिल मार्डीकर, अ‍ॅड. आनंद परचुरे, अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर आदी कामकाज पहात आहेत. (प्रतिनिधी)