लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ‘लॉकडाऊन’च्या कालावधीत प्रत्यक्ष शाळा झाल्या नाहीत. दुसरीकडे रोजगारात मंदी आल्याने पालकांसमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले. असे असतानादेखील शाळांकडून शुल्कवसुली करण्यात येत आहे. राज्य शासनाने यासंदर्भात त्वरित पावले उचलावी व शाळा शुल्क नियंत्रणाचा अध्यादेश जारी करावा, अशी मागणी आम आदमी पक्षातर्फे करण्यात आली आहे.
‘आप’तर्फे ८ मे २०२१ रोजी शासनाने काढलेल्या आदेशाच्या प्रतीची होळी करण्यात आली. एकूण स्थिती पाहता बहुतेक सर्व शाळांचे शुल्क किमान ५०% कमी होऊ शकते. मात्र शाळा त्यासाठी तयार नाहीत. पालक हतबल होऊन आपल्या पाल्यांना शाळा सुरू झाल्यावर शिक्षक त्रास देतील या भीतीमुळे हतबल झाल्याने आवाज उठवू शकत नाहीत. परंतु या काळात या लाखो पालकांना तातडीचा दिलासा देणे गरजेचे आहे. दिल्लीच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात शासनाने पावले उचलत लॉकडाऊन काळातील शाळा फी नियंत्रणासाठी तातडीचा अध्यादेश काढण्याची गरज आहे, अशी भूमिका ‘आप’तर्फे मांडण्यात आली. यावेळी संघटन मंत्री शंकर इंगोले, रोशन डोंगरे, कृतल वेलेकर, गिरीश तितरमारे, सुरेन्द्र समुद्रे, अलका पोपटकर, निखिल मेंडवाड़े, पीयूष आकरे उपस्थित होते.