'जिम कॉर्बेट' निर्णयानुसार दुर्गापूर कोळसा खाणीचा विस्तार अवैध ?

Nagpur : पर्यावरण संवर्धनासाठी कार्य करणाऱ्या प्रकृती फाउंडेशनचे अध्यक्ष दीपक दीक्षित यांनी दुर्गापूर कोळसा खाणीच्या विस्ताराविरुद्ध उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी उत्तराखंड येथील जिम कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्पाच्या प्रकरणामध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार, चंद्रपूर जिल्ह्यातील दुर्गापूर कोळसा खाणीचा विस्तार अवैध ठरतो, असा दावा अॅड. महेश धात्रक यांनी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये केला.

पर्यावरण संवर्धनासाठी कार्य करणाऱ्या प्रकृती फाउंडेशनचे अध्यक्ष दीपक दीक्षित यांनी दुर्गापूर कोळसा खाणीच्या विस्ताराविरुद्ध उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यांची बाजू मांडताना अॅड. धात्रक यांनी 'जिम कॉर्बेट'वरील निर्णय दुर्गापूर कोळसा खाणीच्या विस्तारावर थेट परिणाम करणारा आहे, अशी माहिती दिली. दुर्गापूर कोळसा खाणीचा १२१.५८ हेक्टर वन जमिनीवर विस्तार केला जाणार आहे. या विस्तारामुळे ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र व शांतता क्षेत्र धोक्यात येईल. मानव-प्राणी संघर्षाला चालना मिळेल. या क्षेत्रामध्ये वाघ, बिबट इत्यादी शेड्यूल-१ प्राण्यांचा अधिवास आहे. गेल्या काही वर्षात वाघांनी या परिसरातील अनेक व्यक्तींचे जीव घेतले आहेत. त्यामुळे 'जिम कॉर्बेट' निर्णयानुसार या खाणीचा विस्तार केला जाऊ शकत नाही, असे अॅड. धात्रक यांनी सांगितले.

वेकोलि म्हणते, काहीच संबंध नाही

खाण विस्तार क्षेत्र ताडोबाच्या कोअर क्षेत्रापासून १२.३५ किलोमीटर, तर बफर व पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रापासून १.२५ किलोमीटर दूर आहे. या विस्ताराला १६ डिसेंबर २०१५ रोजी वन परवानगी आणि १० नोव्हेंबर २०१७ रोजी पर्यावरण मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला 'जिम कॉर्बेट'वरील निर्णय लागू होत नाही, असा दावा वेकोलिने केला. त्यानंतर न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व रजनीश व्यास यांनी प्रकरणातील मुद्दे सविस्तरपणे विचारात घेण्यासाठी येत्या १ डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली.