इलेक्ट्रोपॅथीतील हस्तक्षेप न्यायालयाने दावा फेटाळला

इलेक्ट्रोपॅथी आणि इलेक्ट्रोहोमिओपॅथीच्या शिक्षणातील राज्य सरकार आणि अन्य प्रतिवादींच्या हस्तक्षेपावर निर्बंध म्हणून स्थायी स्वरूपाचा मनाईहुकूम जारी करण्यात यावा, यासाठी दाखल

दिवाणी न्यायालय : स्थायी मनाईहुकूमाची मागणी नाकारलीनागपूर : इलेक्ट्रोपॅथी आणि इलेक्ट्रोहोमिओपॅथीच्या शिक्षणातील राज्य सरकार आणि अन्य प्रतिवादींच्या हस्तक्षेपावर निर्बंध म्हणून स्थायी स्वरूपाचा मनाईहुकूम जारी करण्यात यावा, यासाठी दाखल करण्यात आलेला दिवाणी दावा सहावे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठस्तर ए.डी. पळसपगार यांच्या न्यायालयाने फेटाळून लावला. हा दावा ज्ञानेश वाकुडकर अध्यक्ष असलेल्या एज्युकेशनल अ‍ॅण्ड मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडिया (मध्यवर्ती मंडळ) आणि इतर ११ संलग्न शिक्षण संस्थांनी ४ मे २००१ रोजी केला होता. तब्बल १२ वर्षांनंतर हा दावा निकाली काढण्यात आला. ६६३/१९८८ या क्रमांकाच्या एका याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला इलेक्ट्रोपॅथी आणि इलेक्ट्रोहोमिओपॅथी पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या संस्था बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने १९ आॅगस्ट २००० रोजी परिपत्रक जारी करून या संस्थांवर बंदी घातली होती आणि गृहविभाग व राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना या संस्थांविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. शासनाचे परिपत्रक परिणामशून्य आणि प्रभावहीन म्हणून जाहीर करण्यात यावे, अन्य प्रतिवादी गृहविभाग आणि पोलीस महासंचालकांना आमच्या संस्थांमध्ये हस्तक्षेप करण्यावर निर्बंध घालण्यासाठी स्थायी स्वरूपाचा मनाईआदेश जारी करण्यात यावा, अशी विनंती करणारा दिवाणी दावा एज्युकेशनल अ‍ॅण्ड मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडिया आणि संलग्न संस्थांनी केला होता. आपला अभ्यासक्रम आणि या अंतर्गतची वैद्यकीय सेवा औषधशास्त्राला पर्याय म्हणून आहे. आमची पदवी बोगस नाही, वनस्पतीच्या रसापासून ‘डिस्टिल्ड वॉटर’मध्ये विशिष्ट उष्णतामानात निर्मित केलेल्या औषधांचा वापर इलेक्ट्रोहोमिओपॅथीमध्ये केल्या जातो. या औषधांमध्ये अल्कोहल, विष किंवा कोणतेही रासायनिक पदार्थ नसते. ही औषधे विषारी आणि धोकादायक नाहीत, असा दावाही या संस्थांकडून करण्यात आला होता. डॉ. एन. एल. सिन्हा यांनी पहिल्यांदा भारतात इलेक्ट्रोहोमिओपॅथी शास्त्र आणले. ते नॅशनल युनिव्हर्सिटी आॅफ इलेक्ट्रो-कॉम्प्लेक्स होमिओपॅथी या संस्थेचे संस्थापक होते. १९२० मध्ये कानपूर येथे हे विद्यापीठ सुरू करण्यात आले होते. देशात अनेक सोसायट्या इलेक्ट्रोहोमिओपॅथी संस्था चालवितात. लखनौ येथील इलेक्ट्रोहोमिओपॅथी मंडळ सोसायटी रजिस्ट्रेशन अ‍ॅक्टअंतर्गत तयार झालेले आहे. याच अंतर्गत नवी दिल्ली येथेही इंडियन इलेक्ट्रोहोमिओपॅथिक मेडिकल कौन्सिल आहे. याच आधारावर आपली संस्था आहे. प्रतिवादी हे औषधशास्त्राच्या अ‍ॅलोपॅथी पद्धतीचा केवळ अभ्यास करणारे आणि प्रशिक्षित आहेत. त्यांना इलेक्ट्रोहोमिओपॅथी प्रकियेचे कोणतेही ज्ञान नाही, असेही या दाव्यात नमूद करण्यात आले होते. शासनाने परिपत्रक जारी करताना अन्य प्रतिवादींनी आमच्यावर निर्बंध घालण्यापूर्वी आमचे म्हणणे ऐकण्याची संधी दिली नाही. नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे पालन केले नाही, असेही दावाकर्त्यांनी आपल्या दाव्यात नमूद केले होते.प्रतिवादींनी आपल्या जबाबात असे म्हटले होते की, वादींचा दावा कायद्याच्या दृष्टीने स्वीकारण्याजोगा नाही. तो फेटाळण्यात यावा. केंद्र आणि महाराष्ट्र शासनाची परवानगी न घेता सुरू करण्यात आलेला अभ्यासक्रम हा पूर्णत: बेकायदेशीर आहे. इलेक्ट्रोपॅथीला देशात मान्यता नाही. आपला बेकायदेशीर धंदा चालवून समाजातील गरीब विद्यार्थ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर पैसा उकळणे एवढाच वादींचा हेतू आहे, असा आरोपही प्रतिवादींनी उत्तरात केला. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून वादींना कोणताही दिलासा न देता त्यांचा दावा फेटाळून लावला. न्यायालयात वादींच्या वतीने अ‍ॅड. जे. वाय. घुरडे तर प्रतिवादींच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील वसंत नरसापूरकर यांनी काम पाहिले. (प्रतिनिधी)