विदर्भातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना जारी ! नायलॉन मांजा विकणाऱ्याला २.५० लाख, वापरणाऱ्याला ५० हजारांचा दंड लावा

Nagpur : न्यायालयाने नायलॉन मांजाविरोधात २०२१ मध्ये स्वतःच जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय अनिल यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने प्राणघातक नायलॉन मांजाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी नायलॉन मांजा विकणाऱ्यांवर अडीच लाख आणि वापरणाऱ्यांवर ५० हजार रुपये दंड ठोठावण्याची सूचना विदर्भातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना बुधवारी केली.

न्यायालयाने नायलॉन मांजाविरोधात २०२१ मध्ये स्वतःच जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय अनिल यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने २०२१ पासून परिस्थितीमध्ये समाधानकारक बदल घडला नसल्याची बाब लक्षात घेता पतंग उडविण्यासाठी नायलॉन मांजा वापरणाऱ्यांवर आणि विकणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्धार केला. तसेच, ही कारवाई करण्यापूर्वी संबंधितांना सुनावणीची संधी देण्याकरिता दंडात्मक कारवाईसंदर्भात येत्या २७डिसेंबर रोजी सर्व वर्तमानपत्रांच्या मुखपृष्ठावर जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करण्याचा आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला. नायलॉन मांजाद्वारे पतंग उडविणारा अल्पवयीन असल्यास त्याच्या पालकांना आणि सज्ञान असल्यास त्याला स्वतःला ५० हजार रुपये आणि नायलॉन मांजा विक्रेत्यांना अडीच लाख रुपयाचा दंड का ठोठावला जाऊ नये, अशी विचारणा जाहीर नोटीसमध्ये करण्यात यावी. 

त्यावर आक्षेप असणाऱ्यांनी ५ जानेवारी रोजी न्यायालयात हजर राहून स्वतःची बाजू मांडावी. ५ जानेवारी रोजी जाहीर नोटीसवर कोणीच आक्षेप घेतला नाही तर, सर्वांना दंडात्मक कारवाई मान्य असल्याचे गृहित धरले जाईल, ही बाब नोटीसमध्ये स्पष्ट करण्यात यावी, असेदेखील न्यायालयाने सांगितले.

पोलिसांनाही धरले जाईल जबाबदार

नायलॉन मांजामुळे ज्या क्षेत्रात अनुचित घटना घडेल, त्या क्षेत्रातील जबाबदार पोलिस अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली जावी, असे निर्देश न्यायालयाने पोलिस आयुक्त व पोलिस अधीक्षकांना दिले. तसेच, या कारवाईसंदर्भात २९ डिसेंबरपूर्वी सर्व पोलिस उपायुक्त व इतर सर्व पोलिस अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात याव्यात. ही कारवाई का केली जाऊ नये, अशी विचारणा करावी आणि यावर आक्षेप असल्यास न्यायालयात बाजू मांडण्यास सांगावे, असे आदेशात नमूद करण्यात आले.

नायलॉन मांजाची सर्वत्र विक्री

राज्याच्या पर्यावरण विभागाने नायलॉन मांजा बंदीसंदर्भात १ मार्च २०२३ रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. परंतु, बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे नायलॉन मांजाची सर्वत्र विक्री होत आहे. न्यायालयाने वारंवार आवश्यक आदेश देऊनही काहीच फरक पडला नाही. आताही पतंग उडविण्यासाठी सर्रास नायलॉन मांजा वापरला जात आहे. त्यामुळे वाहनचालक, जनावरे व पक्षी जखमी होत आहेत. अॅड. निश्चय जाधव यांनी न्यायालय मित्र म्हणून, चंद्रपूर मनपातर्फे अॅड. महेश धात्रक, नागपूर मनपातर्फे अॅड. जेमिनी कासट यांनी कामकाज पाहिले.