महायुतीत आता तीनही पक्षांशी चर्चेनंतरच 'इनकमिंग'

Nagpur : जेथे पालकमंत्री नाही तेथे संपर्क प्रमुख

कमलेश वानखेडे, नागपूर 
लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर :महायुतीत ‘इनकमिंग’साठी इच्छुक नेत्यांची मोठी यादी आहे. मात्र, यापुढे कुणालाही प्रवेश देताना महायुतीतील भाजप, शिंदे सेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) या तीनही पक्षांशी आपसात चर्चा केली जाईल. या चर्चेनंतरच निर्णय घेतला जाईल, असे महसूल मंत्री व भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना बावनकुळे म्हणाले, महायुतीविरोधात निवडणूक लढविणाऱ्या किंवा भाजपविरोधात बंडखोरी करणाऱ्यांना चर्चेनंतरच पक्षात घेतले जाईल. कोणाच्याही येण्याने महायुतीचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. बावनकुळे यांनी केलेल्या या वक्तव्यामुळे महायुतीतील इनकमिंगला तात्पुरता ‘ब्रेक’ लागल्याचे दिसतेय. दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या प्रस्तावित मुंबई दौऱ्यात मोठ्या प्रमाणावर 'इनकमिंग' होणार असल्याचे त्यांनी नाकारले. महायुतीच्या कोणत्याही पक्षात बाहेरच्या व्यक्तीच्या प्रवेशाने महायुती मजबूत होणार असेल तर त्याचा विचार केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

फडणवीस हे मजबूत मुख्यमंत्री, नंबर वन-टू सगळे तेच
देवेंद्र फडणवीस हे मजबूत मुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली पारदर्शक आणि गतिमान सरकार देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठी ही मोठी विकासाची संधी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही सरकारच्या पाठीशी उभे आहेत. हे डबल इंजिन सरकार आहे.

नवीन जिल्हे नाही, तालुक्यांना अतिरिक्त जिल्हाधिकारी
राज्यात नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीबाबत सुरू असलेली सर्व चर्चा फेटाळून लावत बावनकुळे यांनी असा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, मोठ्या तहसीलांसाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नियुक्त करून त्यांना काही तहसीलची जबाबदारी देण्यात येणार आहे. काटोल, बारामती, मावळ या तालुक्यांमध्ये असे होऊ शकते.

जेथे पालकमंत्री नाही तेथे संपर्क प्रमुख
ज्या जिल्ह्यांमध्ये पालकमंत्री नाही, तेथे संपर्कप्रमुख दिले जातील, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. तसेच मंत्र्याला विशेष कार्य अधिकारी देण्यात येणार आहेत. पक्षाने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता होईल, याची खातरजमा तो करेल. दर पंधरवड्याला एका जिल्ह्याचा दौरा करून पक्ष कार्यालयात जनता दरबार घेण्याच्या सूचना मंत्र्यांना देण्यात आल्या आहेत.