राज्य सरकारच्या अल्पसंख्याक कर्ज योजनेची अंमलबजावणी थांबली; बेरोजगारांनी जायचे कोठे ?

Nagpur : अल्पसंख्याक समाजातील बेरोजगार युवकांना व्यवसाय सुरू करता यावा, याकरिता राज्य सरकारने २०२३ मध्ये मुदत कर्ज योजना सुरू केली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य सरकारच्या अल्पसंख्याक कर्ज योजनेची अंमलबजावणी थांबली आहे. गेल्या वर्षभरापासून कर्जाचे अर्ज स्वीकारणे बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे बेरोजगार युवकांनी आर्थिक मदतीकरिता कोणाकडे जायचे, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

अल्पसंख्याक समाजातील बेरोजगार युवकांना व्यवसाय सुरू करता यावा, याकरिता राज्य सरकारने २०२३ मध्ये मुदत कर्ज योजना सुरू केली. या योजनेची मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत अंमलबजावणी केली जात होती. अर्जदारांना २० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्याची तरतूद योजनेत आहे. परंतु, ऑक्टोबर-२०२४ पासून योजनेचे अर्ज स्वीकारणे बंद करण्यात आले आहे. बेरोजगार युवक कर्जाकरिता महामंडळ कार्यालयाच्या फेऱ्या मारत आहेत. परंतु, त्यांच्या पदरी निराशा पडत आहे.

महामंडळ शोभेची वस्तू बनले

अल्पसंख्याक समाजाचा आर्थिक व शैक्षणिक विकास करण्यासाठी स्थापित महामंडळ आता शोभेची वस्तू बनले आहे. महामंडळाकडे रोजगारासाठी कोणतीच कर्ज योजना नाही. तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षणाकरिता, एका योजनेत पाच लाख तर, दुसऱ्या योजनेत २० लाख रुपयांपर्यंत मदत देण्याची तरतूद आहे, पण त्यातील जाचक अटी विद्यार्थ्यांना घाम फोडत आहेत. अटी शिथिल करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे.

तीन हजार युवकांनाच लाभ

आतापर्यंत राज्यभरात केवळ तीन हजार बेरोजगार युवकांनाच या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. त्यात नागपूर विभागातील १३० युवकांचा समावेश आहे. त्यामुळे सरकारने योजनेच्या अंमलबजावणीला गती द्यावी, अशी मागणी होत आहे.

केवळ ३.५ लाख रुपये दिले

योजनेत २० लाख रुपयापर्यंत कर्ज देण्याची तरतूद असताना नागपूर विभागातील लाभार्थ्यांना केवळ ३.५ लाख रुपयांपर्यंतच कर्ज अदा करण्यात आले आहे. त्यामुळे योजनेची पूर्ण क्षमतेने अंमलबजावणी केली जात नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.