प्र-कुलगुरुंचा कार्यकाळ संपल्याचे नोटिफिकेशन त्वरित काढा
By निशांत वानखेडे | Updated: October 2, 2024 18:10 IST2024-10-02T18:09:47+5:302024-10-02T18:10:47+5:30
Nagpur : सिनेट सदस्य मनमाेहन वाजपेयी यांची कुलगुरुंकडे मागणी

Immediately withdraw the notification of the expiry of the tenure of the Pro-Chancellor
नागपूर : महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ च्या कलम १३ उपकलम ७ नुसार कुलगुरुंच्या पदाच्या अवधीबरोबरच प्र-कुलगुरुंचा पदावधीही संपतो. त्यामुळे कायद्याचे तंतोतंत पालन करुन प्र-कुलगुरुंचा कार्यकाळ संपला असे नोटिफिकेशन त्वरित काढण्यात यावे, अशी मागणी सिनेट सदस्य अॅड. मनमाेहन वाजपेयी यांनी केली.
राष्ट्रसंत तुकडाेजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू डाॅ. प्रशांत बाेकारे यांना अॅड. वाजपेयी यांनी याबाबत पत्र लिहिले आहे. त्यानुसार तत्कालिन कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांची नियुक्ती केल्यानंतर कायद्याचे कलम ६ नुसार कुलपती यांनी तत्कालीन कुलगुरूंशी विचार विनिमय करून विद्यापीठासाठी प्र-कुलगुरू म्हणून डॉ संजय दुधे यांची नियुक्ती केली होती. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ च्या कलम १३ उपकलम ७ नुसार प्र-कुलगुरुंचा पदावधी हा कुलगुरुंच्या पदाच्या अवधीबरोबरच किंवा तो वयाची पासष्ट वर्षे पूर्ण करेपर्यंत, या पैकी जे लवकर घडेल तेंव्हा समाप्त होईल, असे नमूद आहे.
दरम्यान राज्याचे राज्यपाल यांनी निलंबित केलेले तत्कालिन कुलगुरू डॉ सुभाष चौधरी यांचे २६ सप्टेंबर २०२४ रोजी आकस्मिक निधन झाले. त्याच दिवशी त्यांचा कुलगुरू म्हणून कार्यकाळ नैसर्गिक पणे संपला. आणि विद्यापीठ कायद्यानुसार प्र-कुलगुरुंचा पदावधी कुलगुरूंच्या कार्यकाळाबरोबरच समाप्त होतो त्यामुळे नैसर्गिक रित्या प्र-कुलगुरुंचा कार्यकाळ संपुष्टात आलेला आहे. प्र-कुलगुरू म्हणून डॉ. संजय दुधे २६ सप्टेंबर २०२४ नंतर कायद्याप्रमाणे एकदिवस सुद्धा पदावर राहू शकत नाही. परंतु आपल्या विद्यापीठात संविधांनानुसार अस्तित्वात असलेल्या कायद्याचा विसर पडलेला दिसतो आहे. त्यामुळे कायद्याचे तंतोतंत पालन करुन प्र-कुलगुरुंचा कार्यकाळ संपला असे नोटिफिकेशन त्वरित काढण्यात यावे. कायद्याचे तंतोतंत पालन करने व कायद्याची अंमलबजावणी करणे ही कुलगुरूंची प्राथमिक जवाबदारी असल्याचे अॅड. वाजपेयी यांनी सांगितले. प्र-कुलगुरू म्हणून डॉ. संजय दुधे यांनी २६ सप्टेंबरनंतर काही निर्णय घेतले असतील, तर ते निर्णय कायद्याप्रमाणे बेकायदेशीर ठरतील, याची त्वरित नोंद घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.