आयआयएम नागपूरच्या पुढाकारातून होणार महाराष्ट्रातील गावांचा कायापालट, इंटिग्रेटेड व्हिलेज डेव्हलपमेंट प्रोग्राम राबवणार
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 30, 2026 19:23 IST2026-01-30T19:21:37+5:302026-01-30T19:23:26+5:30
आयआयएम नागपूर, टाटा मोटर्स फाउंडेशन आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त सहकार्याने इंटिग्रेटेड व्हिलेज डेव्हलपमेंट प्रोग्राम आयव्हीडीपी २.० राबवण्यात येणार आहे.

आयआयएम नागपूरच्या पुढाकारातून होणार महाराष्ट्रातील गावांचा कायापालट, इंटिग्रेटेड व्हिलेज डेव्हलपमेंट प्रोग्राम राबवणार
नागपूर : महाराष्ट्रातील ग्रामीण विकासाला नवी दिशा देणाऱ्या एका महत्त्वपूर्ण उपक्रमाला शुक्रवारी भारतीय व्यवस्थापन संस्था नागपूर येथून सुरुवात करण्यात आली. आयआयएम नागपूर, टाटा मोटर्स फाउंडेशन आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त सहकार्याने इंटिग्रेटेड व्हिलेज डेव्हलपमेंट प्रोग्राम आयव्हीडीपी २.० राबवण्यात येणार आहे. या उपक्रमाअंतर्गत राज्यातील गावांचा सर्वांगीण आणि शाश्वत विकास साधण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
या संदर्भातील सामंजस्य करारावर आयआयएम नागपूरचे संचालक डॉ. भिमराया मेत्री आणि टाटा मोटर्स फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद कुलकर्णी यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.
या प्रसंगी मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या वतीने प्रिया खान, आय. आय. एम. नागपूरचे प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस असलेले माजी सनदी अधिकारी प्रो. अनूप कुमार, आय. आय. एम. चे मुख्य कार्यक्रारी अधिकारी कर्नल मकरंद अलूर आणि प्रा. नीलकंठ ढोणे हे उपस्थित होते.
या उपक्रमात टाटा मोटर्स फाउंडेशन आर्थिक सहकार्य करणार असून, राज्य सरकार प्रशासकीय पाठबळ देणार आहे. भारतीय प्रबंध संस्थान नागपूर या प्रकल्पासाठी ‘नॉलेज पार्टनर’ म्हणून काम करणार आहे. तसेच राज्याची प्रशिक्षण संस्था ‘यशदा’ यांच्या सहकार्याने क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार असून, सरकारी योजना थेट गरजूंपर्यंत पोहोचवण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
या वेळी बोलताना डॉ. भिमराया मेत्री, “नागपूरच्या प्रबंध संस्थानचे ज्ञान केवळ वर्गखोल्यांपुरते मर्यादित राहू नये, ही आमची भूमिका आहे. या उपक्रमातून आम्ही थेट शेतकरी आणि ग्रामीण कुटुंबांपर्यंत पोहोचत आहोत. आधुनिक व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून शिक्षण, शेती आणि उपजीविकेला नवी दिशा देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.”
विनोद कुलकर्णी यांनी सांगितले की, आय. आय. एम. नागपूर ग्रामपंचायत विकास आराखडा अधिक सक्षम व परिणामकारक बनवण्यासाठी मार्गदर्शन करणार आहे. “आराखड्यांची पडताळणी, अंमलबजावणी आणि तीन वर्षांनंतर प्रभाव मूल्यांकन करण्यातही संस्थेचा मोलाचा वाटा असेल,” असेही ते म्हणाले.