९७ हजार रुपये वेतनाच्या पतीचा दहा हजारांच्या खावटीला विरोध

उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली

नागपूर : ९७ हजार रुपये मासिक वेतन असलेल्या अभियंता पतीने विभक्त पत्नी व मुलाला मंजूर दहा हजार रुपयाच्या अंतरिम खावटीविरुद्ध दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने गुणवत्ताहीन ठरवून फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती गोविंद सानप यांनी हा निर्णय दिला.

पती नागपुरातील जरीपटका तर, पत्नी जुना मानकापूर येथील रहिवासी आहे. दोघेही अभियंता आहेत. पती एल ॲण्ड टी कंपनीच्या पुणे कार्यालयात कार्यरत आहे. कौटुंबिक वादामुळे पत्नी माहेरी राहत आहे. तिने खावटीकरिता सीआरपीसी कलम १२५ अंतर्गत कुटुंब न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. १ एप्रिल २०२२ रोजी कुटुंब न्यायालयाने हा अर्ज निकाली निघतपर्यंत पत्नी व अल्पवयीन मुलाला प्रत्येकी पाच हजार रुपये अंतरिम खावटी मंजूर केली.

हा निर्णय देताना दाम्पत्याची आर्थिक परिस्थिती, त्यांचे शिक्षण व जगण्याचा दर्जा विचारात घेण्यात आला. या निर्णयावर पतीचा आक्षेप होता. मुलाला रक्ताचा कर्करोग असून त्याच्या उपचारावर १७ लाख रुपये खर्च केले आहेत. पत्नीला कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणातही अंतरिम खावटी मंजूर झाली आहे. ती उच्च शिक्षित आहे. त्यामुळे स्वत: कमाई करू शकते, असे पतीचे म्हणणे होते. परंतु, तो मुलावरील उपचाराच्या खर्चाचे व पत्नीच्या उत्पन्नाचे पुरावे सादर करू शकला नाही. तसेच, पत्नीला कौटुंबिक हिंसाचार कायदा व सीआरपीसी या दोन्ही कायद्यांतर्गत खावटी दिली जाऊ शकते, असे उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले.

असे होते पत्नीचे आरोप

या दाम्पत्याचे २० नोव्हेंबर २०१२ रोजी लग्न झाले. दरम्यान, मुलाच्या जन्मानंतर पती व त्याच्या कुटुंबीयांच्या वागण्यामध्ये अचानक बदल झाला. पतीने पत्नीचा छळ करायला सुरुवात केली. तिला घराच्या बाहेर काढले, असे आरोप आहेत.