राकेश घानोडे
नागपूर : पती स्वत: चुकीचा वागल्याचे सिद्ध झाल्यास त्याची घटस्फोट मिळण्याची विनंती मंजूर केली जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व नितीन सूर्यवंशी यांनी एका प्रकरणात दिला. तसेच, कुटुंब न्यायालयाचा, अशा पतीची घटस्फोट याचिका मंजूर करणारा वादग्रस्त आदेश रद्द केला.
२३ नोव्हेंबर २००९ रोजी कुटुंब न्यायालयाने नागपूर येथील पती रामदासच्या पहिल्या याचिकेत न्यायिक विभक्ततेचा आदेश जारी केला होता. त्यानंतर एक वर्षापर्यंत रामदास व त्याची पत्नी मेघा या दोघांनाही एकमेकांमध्ये समेट घडवून आणण्याचे प्रयत्न करणे आवश्यक होते. परंतु, रामदासने तसे न करता मेघा व मुलाला बाहेर काढण्यासाठी वडिलोपार्जित घर विकले. हा व्यवहार करण्यापूर्वी त्याने पत्नीची परवानगी घेतली नाही. या वागणुकीवरून त्याची स्वत:ची पत्नीसोबत राहण्याची इच्छा नाही आणि त्याने पत्नीवर विविध आरोप करून घटस्फोट मिळवला हे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने पतीला स्वत:च्या चुकीचा लाभ घेऊ दिला जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करून हा निर्णय दिला.
रामदासने न्यायिक विभक्ततेच्या काळात समेट घडला नाही या कारणावरून कुटुंब न्यायालयात लगेच घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली होती. २९ जानेवारी २०१४ रोजी कुटुंब न्यायालयाने ती याचिका मंजूर केली होती. त्या आदेशाविरुद्ध मेघाने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. ते अपील मंजूर करण्यात आले.
-----------
असे होते आरोप-प्रत्यारोप
रामदास व मेघाचे १ जुलै १९९० रोजी लग्न झाले. एक वर्षानंतर मेघा बाळंतपणासाठी माहेरी गेली. त्यानंतर तिने सासरी परत येण्यास नकार दिला. काही दिवसानंतर ती परत आली आणि पुन्हा कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय माहेरी निघून गेली. बैठक घेऊनही काहीच फायदा झाला नाही. ती अत्यंत क्रूर पद्धतीने वागते असे रामदासचे आरोप होते. मेघाने ते आरोप फेटाळून लावले. रामदास स्वत: वाईट वागतो. तो मेघा व मुुुुलाची योग्य देखभाल करीत नाही. त्यांना घरातून बाहेर काढण्यासाठी सतत प्रयत्न करीत असतो, असे आरोप रामदासवर करण्यात आले होते.