किती शाळांनी दिले प्रवेश?

‘आरटीई’अंतर्गत अनेक शाळांकडून अद्यापही बालकांना प्रवेश नाकारले जात आहेत.

नागपूर : ‘आरटीई’अंतर्गत अनेक शाळांकडून अद्यापही बालकांना प्रवेश नाकारले जात आहेत. यासंदर्भात बाल कल्याण समितीने शाळांना प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते. आतापर्यंत नेमक्या किती विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला आहे याची माहिती समितीने शिक्षण विभागाला मागितली आहे. ही माहिती देण्यासाठी शिक्षण विभागाला २९ मे पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.शाळांच्या आडमुठेपणाच्या धोरणाबाबत काही पालक आणि ‘आरटीई अ‍ॅक्शन कमिटी’चे अध्यक्ष शाहीद शरीफ यांनी बाल हक्क समितीकडे शाळांची तक्रार केली. शुक्रवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी ‘आरटीई’अंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसोबत होणारा भेदभाव व वसूल करणाऱ्या शुल्काकडे शरिफ यांनी लक्ष वेधले. यावर समितीने शिक्षण विभागवर ताशेरे ओढले. या तक्रारीला गंभीरतेने घेऊन स्वतंत्र समिती गठित करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले. समितीमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालय, शिक्षण विभाग, बालकल्याण समिती, बाल न्याय मंडळ व जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाचे प्रतिनिधी व ‘आरटीई अ‍ॅक्शन कमिटी’च्या एका सदस्याचा समावेश राहणार आहे. (प्रतिनिधी)मुख्यमंत्र्यांचा करणार घेरावदरम्यान, ‘आरटीई’ प्रवेशप्रक्रियेच्या गोंधळामुळे पालकांना प्रचंड मनस्ताप होत आहे. त्यामुळे संतप्त पालकांकडून मुख्यमंत्र्यांनाच ३० मे रोजी घेराव करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.प्रत्येक शाळेत ‘सिटीझन चार्टर’समितीने प्रत्येक शाळेच्या दर्शनी भागात ‘सिटीझन चार्टर’ लावण्याचेदेखील शाळा प्रशासनाला निर्देश दिले आहेत. शाळेमध्ये कुठल्याही बालकासोबत भेदभाव करता येणार नाही. शैक्षणिक सत्रात कुठल्याही विद्यार्थ्याला किंवा पालकांना पैशांसाठी दबाव आणता येणार नाही. जर कुठला गैरप्रकार दिसला तर पालक तक्रार नोंदवू शकतात अशा आशयाचे हे ‘सिटीझन चार्टर’ आहे.