राज्यात तीन वर्षांत कापसाचे किती क्विंटल उत्पादन झाले?

हायकोर्टाची विचारणा : सरकारला मागितली माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यामध्ये गेल्या तीन वर्षात किती हेक्टर क्षेत्रावर कापूस पिकाची लागवड करण्यात आली होती आणि त्यातून कापसाचे किती क्विंटल उत्पादन झाले, याची माहिती येत्या २८ जुलैपर्यंत सादर करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला दिला.

यासंदर्भात ग्राहक पंचायतचे जिल्हा संघटक (ग्रामीण) श्रीराम सातपुते यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व सचिन देशमुख यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. गेल्या हंगामात राज्यातील ४० लाख ७८ हजार ३५२ हेक्टर जमिनीवर कापसाची लागवड करण्यात आली होती. त्यामुळे राज्यामध्ये २०० पेक्षा जास्त कापूस खरेदी केंद्रे सुरू करण्याची आवश्यकता होती, असा दावा सातपुते यांनी केला होता. भारतीय कापूस महामंडळाने त्यावर उत्तर देताना, राज्यातील शेती पावसावर अवलंबून असल्यामुळे कापसाचे उत्पादन दरवर्षी कमी-जास्त होते आणि त्यामुळे बाजाराची परिस्थिती व कापसाचे उत्पादन लक्षात घेऊन किती खरेदी केंद्रे सुरू करायची हे ठरवले जाते, अशी माहिती दिली. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता वरील आदेश दिला.

महामंडळावर गंभीर आरोप
राज्यातील कापूस खरेदी केंद्रे दरवर्षी जाणीवपूर्वक विलंबाने सुरू केली जातात. त्यामुळे खासगी व्यावसायिक फायदा उचलतात. ते गरजू शेतकऱ्यांकडून कमी दराने कापूस खरेदी करतात व महामंडळाची खरेदी केंद्रे सुरू झाल्यानंतर तो कापूस चढ्या दराने विकतात. परिणामी, शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक होते, असा गंभीर आरोपही सातपुते यांनी केला आहे.