नागपूर: राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या जनसंवाद विभागाचे साहाय्यक प्राध्यापक डॉ. धर्मेश धवनकर यांच्या दोन वार्षिक वेतनवाढ रद्द करण्याचा निर्णय विद्यापीठाने घेतला आहे. त्यांच्याविरोधात पाच विविध विभागातील प्राध्यापकांना लैंगिक शोषणाच्या तक्रारींची भिती दाखवून त्यांच्याकडून लाखाे रुपयांची खंडणी उकळल्याचा आराेप हाेता. एवढे माेठे प्रकरण असताना बडतर्फ न करता साैम्य शिक्षा दिल्याची चर्चा विद्यापीठ वर्तुळात रंगली आहे.
लैंगिक छळाच्या बनावट तक्रारीची भीती दाखवून लाखो रुपयांची खंडणी वसूल केल्याचा आरोप असलेल्या डॉ. धवनकर यांच्या पराक्रमाने संपूर्ण शैक्षणिक क्षेत्राला हादरवून सोडले होते. डॉ. धवनकर प्रकरणाच्या प्राथमिक चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या निवृत्त न्यायाधीश अजय चाफले यांच्या समितीने आपला अहवाल दिवंगत कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांना सोपवला होता. प्राथमिक चौकशी समितीने धवनकरांची विभागीय चौकशी करावी, अशी शिफारसही केली. त्यानुसार निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश समीर दास यांच्या समितीने धवनकर प्रकरणाची चौकशी केली. यादरम्यान धवनकरांना सक्तिच्या रजेवर पाठविण्यात आले हाेते. मात्र या काळात त्यांचे वेतन सुरू असल्याने आक्षेपही घेण्यात आला हाेता. सिनेट सभेत हा मुद्दा गाजला हाेता.
दरम्यान ज्या चार प्राध्यापकांची फसवणूक होऊन त्यांनी पैसे दिल्याची तक्रार केली होती, त्यांनीच दोन्ही पक्षांमध्ये सहमतीने माघार घेत असल्याचे कबूल केले. तसेच आता कुठलेही आर्थिक देणे-घेणे नाही असेही लिहून दिले. त्यामुळे या प्रकरणाला नवे वळण आले होते. एकवीस महिन्यांपासून या प्रकरणावर ठोस कारवाई न झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात होते. अखेर विद्यापीठाने धवनकर यांची सक्तीची रजा संपुष्टात आणत चौकशी समितीच्या अधीन राहून पदावर रूजू होण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर आता धवनकर यांच्या दोन वेतनवाढ रद्द करण्याता निर्णय विद्यापीठाने घेतला. दरम्यान याबाबत विद्यापीठातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता, त्यांनी दुजोरा देत वेतनवाढ रद्द केल्याची माहिती दिली. मात्र विद्यापीठाच्या निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
Web Summary : Nagpur University professor, accused of extorting money by threatening false harassment claims, received only a salary increment cut. Victims withdrew complaints, leading to a milder punishment, sparking debate.
Web Summary : नागपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पर झूठे उत्पीड़न के दावों की धमकी देकर पैसे वसूलने का आरोप है, उन्हें केवल वेतन वृद्धि में कटौती मिली। पीड़ितों ने शिकायतें वापस ले लीं, जिससे हल्की सजा हुई, जिससे बहस छिड़ गई।