हायकोर्ट :  हातावर पोट असणाऱ्यांसाठी धर्मादाय संस्थांचा पैसा वापरा

लॉकडाऊनमुळे हातावर पोट असणारे मजूर बेरोजगार झाले असून ते आपापल्या कुटुंबीयांसह घरी जाण्यासाठी घोळक्याने रोडवर निघाले आहेत. परिणामी, कोरोनाचा फैलाव वाढण्याची भीती आहे. त्यांच्यासाठी अन्न, वस्त्र, निवारा व औषधोपचाराची सोय करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट कायदा व वक्फ कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत धर्मादाय संस्थांकडील पैसे अशा सामाजिक कार्यासाठी वापरण्याचा सरकारला व धर्मादाय आयुक्तांना अधिकार आहे.

ठळक मुद्देआवश्यक कार्यवाही करण्याचे  राज्य सरकारला आदेश

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : लॉकडाऊनमुळे हातावर पोट असणारे मजूर बेरोजगार झाले असून ते आपापल्या कुटुंबीयांसह घरी जाण्यासाठी घोळक्याने रोडवर निघाले आहेत. परिणामी, कोरोनाचा फैलाव वाढण्याची भीती आहे. या मजुरांना आहे त्या ठिकाणी थांबवून ठेवणे आणि त्यांच्यासाठी अन्न, वस्त्र, निवारा व औषधोपचाराची सोय करणे गरजेचे आहे. त्याकरिता मोठा निधी उभारावा लागणार आहे. महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट कायदा व वक्फ कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत धर्मादाय संस्थांकडील पैसे अशा सामाजिक कार्यासाठी वापरण्याचा सरकारला व धर्मादाय आयुक्तांना अधिकार आहे. सरकारने हा पैलू तपासून तातडीने आवश्यक कार्यवाही करावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी दिला.प्रकरणावर न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयात सरकारी रुग्णालयांच्या विकासासंदर्भात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यात सध्या कोरोना नियंत्रणाचा मुद्दा हाताळला जात आहे. न्यायालयाने मजुरांच्या स्थलांतराची स्वत:हून दखल घेऊन हा आदेश दिला. कोरोना नष्ट करण्यासाठी केंद्र सरकारने देशभर लॉकडाऊन लागू केले आहे. अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व यंत्रणा बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे मजूर बेरोजगार झाले आहेत. त्यांचे आर्थिक उत्पन्नाचे मार्ग बंद झाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. महाराष्ट्रामध्ये इतर राज्यांतील हजारो मजूर होते. तसेच, महाराष्ट्रातील एका शहरातील मजूर दुसºया शहरात काम करण्यासाठी गेले होते. ते सर्व मजूर आता कुटुंबीयांसह आपापल्या घरी जाण्यासाठी रोडवर आले आहेत. त्यांना थांबवणे कठीण झाले आहे. हे स्थलांतर कोरोनाचा फैलाव होण्यास कारणीभूत ठरू शकते. उच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेतली आहे. या मजुरांची व्यवस्था करण्यासाठी सरकारला मोठा निधी लागणार आहे. केवळ सरकारला एवढा मोठा खर्च करणे अशक्य होऊ शकते. करिता, सरकारने आपल्या अधिकाराचा वापर करून धर्मादाय संस्थांना आर्थिक योगदान देण्याचे निर्देश द्यावे, असे न्यायालयाने सांगितले. तसेच, यासंदर्भातील कायदेशीर तरतुदी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिल्या.