हायकोर्ट : गंटावार दाम्पत्याविरुद्धचा एफआयआर रद्द करण्यास नकार

अडीच कोटी रुपयावर अपसंपदा आढळून आल्यामुळे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रवीण मधुकर गंटावार व त्यांच्या पत्नी डॉ. शिलू प्रवीण गंटावार यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला एफआयआर सध्याच्या परिस्थितीत रद्द करता येणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी स्पष्ट केले.

ठळक मुद्देअपसंपदा गोळा करण्याचे प्रकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : अडीच कोटी रुपयावर अपसंपदा आढळून आल्यामुळे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रवीण मधुकर गंटावार व त्यांच्या पत्नी डॉ. शिलू प्रवीण गंटावार यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला एफआयआर सध्याच्या परिस्थितीत रद्द करता येणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी स्पष्ट केले. परिणामी, गंटावार दाम्पत्याने यासंदर्भातील अर्ज मागे घेतला. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.२३ जुलै २०१४ रोजी मडावी नामक व्यक्तीने गंटावार दाम्पत्याकडील अपसंपदेची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर २०१५ मध्ये गंटावार दाम्पत्याकडील संपत्तीची चौकशी सुरू करण्यात आली. त्या चौकशीच्या आधारावर गेल्या १ जुलै रोजी सीताबर्डी पोलिसांनी गंटावार दाम्पत्याविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १३ (ए)(बी) अंतर्गत एफआयआर नोंदवला आहे. गंटावार दाम्पत्यातर्फे अ‍ॅड. प्रसाद अभ्यंकर यांनी कामकाज पाहिले.जामिनावर १७ ला सुनावणीया प्रकरणात उच्च न्यायालयाने गेल्या २८ जुलै रोजी गंटावार दाम्पत्याला तात्पुरता अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. त्यावर १७ ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. तेव्हापर्यंत सरकारला जामीन अर्जावर उत्तर सादर करायचे आहे.