उच्च न्यायालयाचा राज्य निवडणूक आयोगाला झटका: निकाल वेगळे जाहीर करण्यास बंदी

Nagpur : उच्च न्यायालयामधील याचिका लक्षात घेता राज्य निवडणूक आयोगाने २ डिसेंबर रोजी मतदान झालेल्या जिल्हा न्यायालयातील अपिलांशी संबंधित नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचा निकाल २० डिसेंबर रोजी होणाऱ्या संबंधित निवडणुकीसोबत २१ डिसेंबरला जाहीर केला जाईल, असा निर्णय १ डिसेंबर रोजी घेतला होता.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर :उच्च न्यायालयामधील याचिका लक्षात घेता राज्य निवडणूक आयोगाने २ डिसेंबर रोजी मतदान झालेल्या जिल्हा न्यायालयातील अपिलांशी संबंधित नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचा निकाल २० डिसेंबर रोजी होणाऱ्या संबंधित निवडणुकीसोबत २१ डिसेंबरला जाहीर केला जाईल, असा निर्णय १ डिसेंबर रोजी घेतला होता. तसेच, इतर नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचा निकाल ३ डिसेंबरलाच जाहीर होईल, असे स्पष्ट केले होते. उपसचिव के. सूर्यकृष्णमूर्ती यांनी या निर्णयाची प्रत आयोगाचे वकील अॅड. अमित कुकडे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात सादर केली असता याचिकाकर्त्यांनी त्यावरही आक्षेप घेतला. त्यामुळे न्यायालयाने हा निर्णय अयोग्य ठरवून सर्वांचे निकाल एकाच दिवशी जाहीर करणे आवश्यक असल्याचे न्या. अनिल किलोर आणि रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने बजावले. 

यांनी दाखल केल्या याचिका

वर्धा येथील परवेझ हसन खान व प्रदीपसिंग ठाकूर, देवळी येथील उमेश कामडी, मिलिंद ठाकरे व अमोल काकडे, वरोरा येथील सचिन चुटे, गोंदिया येथील शकील हमीद मंसुरी आणि भंडारा येथील अश्विनी नरेंद्र बुरडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. ते सर्व २० डिसेंबरची निवडणूक लढणार आहेत. त्यांना निवडणूक चिन्हांचे वाटप झाले असून, त्यांनी आपापल्या चिन्हांचा प्रचारही केला आहे. त्यावर मोठा खर्च झाला आहे. परिणामी, त्यांचे चिन्ह बदलले जाऊ नये, अशी एक मागणीही या याचिकांद्वारे न्यायालयाला करण्यात आली आहे. 

आचारसंहिता निकालापर्यंत लागू राहील

या निवडणुकीची आचारसंहिता निकाल जाहीर होतपर्यंत म्हणजे, २१ डिसेंबरपर्यंत लागू राहील. तसेच, २० डिसेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणुकीचा कालावधी संपल्यानंतर अर्ध्या तासापर्यंत कोणालाही कोणत्याही माध्यमाद्वारे एक्झिट पोल प्रसिद्ध करता येणार नाही, असे निर्देशदेखील उच्च न्यायालयाने दिले. याशिवाय, राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून याचिकांमधील उर्वरित मुद्द्यांवर येत्या १० डिसेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ अॅड. फिरदौस मिर्झा, अॅड. आनंद देशपांडे, अॅड. एम. अनिलकुमार, अॅड. ए. एम. काझी, आदींनी कामकाज पाहिले.