हायकोर्टाचा निर्णय : केळीबाग रोडवरील दुकानदारांची याचिका खारीज

महाल येथील केळीबाग रोडवरील २५ दुकानदारांनी भूसंपादन प्रक्रियेविरुद्ध दाखल केलेल्या दोन रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तांत्रिक कारणामुळे फेटाळून लावल्या.

ठळक मुद्देभूसंपादनावर घेतला होता आक्षेप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाल येथील केळीबाग रोडवरील २५ दुकानदारांनी भूसंपादन प्रक्रियेविरुद्ध दाखल केलेल्या दोन रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तांत्रिक कारणामुळे फेटाळून लावल्या. तसेच, त्यांना नियमानुसार नवीन याचिका दाखल करण्याची मुभा दिली. न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व पुष्पा गणेडीवाला यांनी हा निर्णय दिला. केळीबाग रोड २४ मीटर रुंद केला जात असून त्याला राज्य सरकारने मंजुरी प्रदान केली आहे. हा डीपी रोड आहे. रोडसाठी आवश्यक जमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना कायदा व भूसंपादन कायद्यांतर्गत २७ आॅगस्ट २०१९ रोजी अधिसूचना जारी केली आहे, तर त्या आधारावर विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी ३१ आॅक्टोबर २०१९ रोजी संबंधित दुकानदारांना नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे हरीशकुमार सोमियानी व इतर आणि सुनीलकुमार चौधरी व इतरांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या रोडसाठी २४ मीटरपेक्षा जास्त जमीन संपादित केली जात आहे. त्यामुळे दुकानदारांचे मोठे नुकसान होत आहे असे त्यांचे म्हणणे होते. तसेच, त्यांनी नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार भरपाई मागितली होती. परंतु, तांत्रिक चुका केल्यामुळे त्यांना दिलासा मिळाला नाही. महानगरपालिकेतर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट यांनी कामकाज पाहिले.

२० हजार रुपये दावा खर्च
उच्च न्यायालयाने दोन्ही याचिकांमध्ये प्रत्येकी १० हजार रुपये दावा खर्च बसवला. तसेच, ही रक्कम दोन आठवड्यात उच्च न्यायालय विधी सेवा उप-समिती नागपूरला अदा करण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना दणका बसला.