हायकोर्टाची विचारणा : सिंचन घोटाळ्यात अजित पवार यांची भूमिका काय ?

विदर्भातील सिंचन घोटाळ्यामध्ये माजी उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांची काय भूमिका आहे अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला केली व यावर २८ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्दे२८ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा सरकारला आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : विदर्भातील सिंचन घोटाळ्यामध्ये माजी उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांची काय भूमिका आहे अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला केली व यावर २८ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला.यासंदर्भात सामाजिक संस्था जनमंच व कंत्राटदार अतुल जगताप यांच्या जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक बिपीनकुमार सिंग यांनी मंगळवारी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून विदर्भातील सिंचन कंत्राटांमधील अनियमिततेच्या चौकशीची माहिती दिली. परंतु, त्यात पवार यांची सिंचन घोटाळ्यामध्ये काय भूमिका आहे यावर काहीच स्पष्ट करण्यात आले नाही. ही बाब बुधवारी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यामुळे न्यायालयाने सरकारला फटकारले व या घोटाळ्यामध्ये पवार यांचा संबंध आहे किंवा नाही हे चार आठवड्यात तपासून त्याची माहिती सादर करण्यास सांगितले. संबंधित प्रतिज्ञापत्रानुसार, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पवार यांची या प्रकरणात विचारपूस केली आहे. तसेच, या घोटाळ्यात त्यांची काही भूमिका आहे किंवा नाही हे तपासण्यासाठी १ मार्च २०१८ रोजी पाटबंधारे विभागाचे प्रधान सचिवांना पत्र लिहिले आहे. परंतु, या मुद्याचा अद्याप सोक्षमोक्ष लावण्यात आलेला नाही.जगताप यांच्या चार जनहित याचिकांमध्ये पवार यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. पवार व माजी आमदार संदीप बाजोरिया यांचे जवळचे संबंध आहेत. त्यामुळे पवार यांनी उपमुख्यमंत्री असताना अधिकारांचा गैरवापर करून बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीला अवैधपणे सिंचन प्रकल्पांची कंत्राटे मिळवून दिली असे जगताप यांचे म्हणणे आहे. न्यायालयात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा व अ‍ॅड. श्रीधर पुरोहित तर, सरकारच्या वतीने वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद जयस्वाल यांनी कामकाज पाहिले.प्रलंबित चौकशी पूर्ण कराविदर्भातील अनेक सिंचन कंत्राटांमधील अनियमिततेची चौकशी अद्याप पूर्ण झाली नाही. त्यावर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. तसेच, उरलेल्या सर्व कंत्राटांची चौकशी येत्या चार आठवड्यात पूर्ण करण्याचे निर्देश नागपूर व अमरावती विभागाच्या विशेष तपास पथकांना दिलेत. नागपूर परिक्षेत्रातील ४० तर, अमरावती परिक्षेत्रातील २४ सिंचन कंत्राटांमधील गैरव्यवहाराची खुली चौकशी केली जात आहे.बाजोरिया प्रकरणात भेदभावबाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीकडील चार सिंचन कंत्राटांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे चौकशीत आढळून आले आहे. त्यामुळे ३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुकास्थित जिगाव सिंचन प्रकल्प, ६ मार्च २०१८ रोजी अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर रेल्वे तालुकास्थित रायगड नदी सिंचन प्रकल्प, १० जुलै २०१८ रोजी दर्यापूर तालुकास्थित वाघाडी सिंचन प्रकल्प तर, १५ आॅक्टोबर २०१८ रोजी भातकुली तालुकास्थित निम्न पेढी प्रकल्पातील गैरव्यवहार प्रकरणात एफआयआर नोंदविण्यात आला आहे. परंतु, कंपनीचे रमेशचंद्र बाजोरिया, संदीप बाजोरिया व सुमित बाजोरिया या तिघांनाही सर्वच प्रकरणात आरोपी करण्यात आले नाही. त्यावर अ‍ॅड. पुरोहित यांनी आक्षेप घेतला. परिणामी, न्यायालयाने विशेष तपास पथकांना यावर स्पष्टीकरण सादर करण्यास सांगितले.तीन अधिकाऱ्यांचा एफआयआरवर आक्षेप२६ जुलै २०१८ नंतर दाखल चार एफआयआर रद्द करण्यासाठी गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाचे तत्कालीन अधीक्षक अभियंता संजय खोलापूरकर, मुख्य अभियंता सोपान रामराव सूर्यवंशी आणि सेवानिवृत्त कार्यकारी संचालक देवेंद्र परशुराम शिर्के यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. सुधारित लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा २६ जुलै २०१८ पासून लागू झाला आहे. त्यातील कलम १७-अ मधील तरतुदीनुसार सरकारी अधिकाºयांविरुद्ध चौकशी किंवा एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. परंतु, २६ जुलै २०१८ नंतर या अधिकाºयांविरुद्ध सदर पोलीस ठाण्यात चार एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घेण्यात आली नाही. त्यामुळे चारही एफआयआर अवैध आहेत असे याचिकांत नमूद करण्यात आले आहे. न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी बुधवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग व सदर पोलीस निरीक्षक यांना नोटीस बजावून यावर उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. रजनीश व्यास यांनी बाजू मांडली.