नागपूर : जिल्हा स्तरावर नामंजूर झालेल्या वन हक्क दाव्यांच्या अपिलांवर फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या समितीची पहिली बैठक गुरुवारी झाली. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला.
मागील वर्षी २८ सप्टेंबर २०२० ला झालेल्या शासकीय निर्णयानंतर गेल्या आठवड्यात नागपूर विभागीय वनहक्क समितीची स्थापना झाली. त्यानंतर समितीची पहिली बैठक आयुक्त कार्यालयात गुरुवारी सायंकाळी ४ वाजता घेण्यात आली. नागपूर विभागीय आयुक्त डाॅ. संजीव कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सात सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली. या बैठकीला गडचिरोलीचे मुख्य वन संरक्षक आणि चंद्रपूरचे मुख्य वन संरक्षक यांचे प्रतिनिधी म्हणून विभागीय वन अधिकारी(नियोजन व दक्षता) राम धोतरे, तसेच समिती अध्यक्षांनी नामनिर्देशित केलेले सदस्य सुधाकर कुळमेथे (नागपूर), ज्ञानेश आत्राम (राजुरा) आणि कुमरीबाई जामकटन (कोरची) हे तीन सदस्य आणि आदिवासी विकास विभागाच्यावतीने प्रभारी उपायुक्त दीपक हेडाऊ उपस्थित होते. सुमारे अर्धा तास चाललेल्या या पहिल्या बैठकीत परिचयानंतर समितीच्या कामकाजाच्या स्वरूपावर चर्चा करण्यात आली. विभागीय समितीकडे ७४ अपिल प्राप्त झाले असून त्यावर फेब्रुवारी महिन्याच्या ८ किंवा ९ तारखेला हिअरिंग करण्याचे यावेळी निश्चित करण्यात आले.