मुख्य माहिती आयुक्तांचा निर्णय : उच्च न्यायालयात आव्हान
नागपूर : माहितीच्या अधिकारांतर्गत संंबधित द्वितीय अपील आणि तक्रारी आता ज्या खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रात संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणाचे कार्यालय आहे, त्याच खंडपीठाने हाताळावीत, असे आदेश राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी नुकतेच जारी केले आहेत. या निर्णयामुळे माहिती अधिकार कार्यकर्ते मात्र नाराज झाले असून या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक, कोकण, बृहन्मुंबई, पुणे आणि मुंबई येथे माहिती आयोगाचे खंडपीठ तयार करण्यात आले आहे. मुंबई येथे मुख्यालय आहे. माहितीचा अधिकाराचा कायदा लागू झाल्यापासून जागरुक नागरिकांकडून याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे. अनेक माहिती अधिकार कार्यकर्ते यासाठी जागरूक आहेत. सर्वसामान्यपणे न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये ज्या खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये अपीलार्थी वास्तव्य करीत असेल त्याला आपल्याच खंडपीठामध्ये न्याय मागता येतो. हीच बाब माहिती आयोगासाठी सुद्धा लागू आहे. परंतु माहितीच्या अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम १५ च्या पोटकलम (४) अन्वये मुख्य माहिती आयुक्तांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून उपरोक्त आदेश जारी केले असून या निर्णयाची अंमलबजावणी त्वरित करण्यात यावी, असेही स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्रातील बहुतेक कार्यालयातील मुख्यालय हे मुंबईत आहे. त्यामुळे त्या कार्यालयाशी संबंधित माहितीबाबत द्वितीय अपील असल्यास त्यासाठी मुंबईलाच जावे लागणार आहे. यामुळे सामान्य अर्जदारावर शारीरिक, मानसिक व आर्थिक ताण पडणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाने माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. भारतीय दलित पँथरचे अध्यक्ष आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रकाश बन्सोड यांनी यासंबंधात आयोगाला पत्र लिहून तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच अॅड. प्रदीप वाठोरे यांच्या माध्यमातून मुख्य आयुक्तांच्या उपरोक्त आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने यावर नोटीस जारी केली आहे. (प्रतिनिधी)